VIDEO : मोदी सरकारच्या निर्णयानंतर जम्मू काश्मीर हायकोर्टावर तिरंगा फडकला

Jammu Kashmir नवी दिल्ली : मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरबाबत ऐतिहासिक पाऊल टाकलं. गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याची शिफारस राज्यसभेत केली. त्यानुसार जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवून (Jammu Kashmir Article 370) आता केंद्रशासित घोषित करण्यात आलं आहे. यानुसार जम्मू काश्मीरला देण्यात आलेला विशेषाधिकार काढून घेत जम्मू काश्मीर आणि लडाख ही दोन केंद्रशासित राज्यांच्या निर्मितीची घोषणा केली. या ऐतिहासिक निर्णयानंतर जम्मू काश्मीरच्या हायकोर्टावर तिरंगा फडकला आहे.

कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही. त्यामुळे जम्मू काश्मीरमधील स्वतंत्र संविधान इतिहासजमा होईल. तसेच जम्मू काश्मीरची वेगळी स्वतंत्र घटना आणि झेंडा संपुष्टात येईल अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर जम्मू काश्मीरची राजधानी श्रीनगरमध्ये असलेल्या हायकोर्टवर भारताचा तिरंगा फडकला आहे. श्रीनगरच्या हायकोर्टावर तिरंगा फडकत असल्याचा व्हिडीओही समोर आला आहे.

कलम 370 काय आहे? (What is Article 370)

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 नुसार जम्मू काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. भारतीय संविधाना अंतर्गत जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे.

1947 साली भारताच्या फाळणीनंतर जम्मू काश्मीरचे राजा हरीसिंह यांना स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती. ऑक्टोबर 1947 रोजी पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला. त्यानंतर त्यांनी भारताकडे मदत मागितली. केंद्र सरकार आणि हरीसिंह यांच्यामध्ये 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला आणि कलम 370 अस्तित्वात आले.

जम्मू काश्मीरमध्ये पहिलं हंगामी सरकार स्थापन केल्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल्ला यांनी भारतीय संविधानाच्या कक्षेबाहेर राहण्याची शिफारस केली.

भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा या कलमाला विरोध होता. कारण या कलमामुळे भेदभाव होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. नंतर या कलमाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली.

1951 मध्ये राज्याला एक वेगळी घटना समिती स्थापन करण्याची परवानगी दिली. नोव्हेंबर 1956 मध्ये ही घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली.

काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरुपाचा होता. मात्र अजूनही हा दर्जा कायम आहे. हा दर्जा काढून घेण्याची मागणी वारंवार होते. काश्मीरमध्ये मोठी समस्या उद्भवल्यावर हा मुद्दा कायम चर्चेत येतो.

कलम 370 हटवणार

गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी राज्यसभेत जम्मू काश्मीरबाबात दोन संकल्प आणि दोन विधेयकं सादर केली. त्यानंतर सभागृहात एकच गदारोळ झाला. जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 (Article 370) हटवण्याचा प्रस्तावही यावेळी ठेवण्यात आला. अमित शाह (Amit Shah) यांनी जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याची शिफारस राज्यसभेत केली. इतकंच नाही तर राज्याच्या पुनर्रचनेचाही प्रस्ताव अमित शाह यांनी मांडला.

यानुसार लडाख हे जम्मू काश्मीरपासून वेगळं करण्याचा प्रस्ताव आहे. अमित शाह हे जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणारं कलम 35 A रद्द करतील असे तर्क होते, मात्र त्यापुढे जाऊन, ज्या कलमांतर्गत जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला आहे, ते कलम 370 हटवण्याचाच प्रस्ताव अमित शाहांनी ठेवला. कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाला राष्ट्रपतींचीही मंजुरी मिळाली असून राज्यसभेतही ही मंजूर करण्यात आला आहे.