Article 35 A | जम्मू काश्मीरमधील कलम 35 A हटवल्यास काय होईल?

Article 35 A श्रीनगर : जम्मू काश्मीरमध्ये (Jammu Kashmir)  अतिशय नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत.  श्रीनगरसह काही जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 (Section 144) म्हणजेच जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. अतिरेकी हल्ल्याच्या शक्यतेने अमरनाथ यात्रा रद्द करण्यात आली. त्यानंतर पर्यटकांनाही काश्मीर तातडीने खाली करण्यास बजावलं. त्यानंतर जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) आणि मेहबुबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) तसेच पीपल्स कॉन्फरन्सचे प्रमुख सज्जाद लोन यांना मध्यरात्री स्थानबद्ध (नजरकैद/ House Arrest) करण्यात आलं आहे. कलम ’35 अ’ (Article 35 A) बद्दल महत्त्वपूर्ण निर्णय या आठवड्यात घेतला जाणार असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहेत.

कलम 35 अ हे जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांना विशेष अधिकार देतं. अनेक वर्षांपासून हे कलम रद्द करणं किंवा त्यामध्ये बदल करा अशी मागणी होत आहे. त्यावरुन देशातील राजकारण रंगत आहे.

कलम 35A काय आहे?

14 मे 1954 रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींच्या एका आदेशानुसार कलम 370 अंतर्गत कलम 35A जोडण्यात आलं. कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीरला आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण कलम 35A जोडल्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचं संविधान आणि काही विशेष कायदे तयार करण्याचे अधिकार मिळाले.

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 35-A कलम 370 शी संबंधित आहे. ज्याअंतर्गत काश्मिरींच्या अधिकारांची तरतूद करण्यात आली आहे.  जम्मू काश्मीरमधून कलम 35A रद्द केल्यास त्या राज्याला देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा संपेल. जम्मू काश्मीर विधानसभेला स्थानिक नागरिक परिभाषा ठरवण्याचा अधिकार या कलम 35 ए मुळे मिळतो. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना काही विशेष अधिकार मिळतात. राज्यात मालमत्ता खरेदी करणे, सरकारी नोकऱ्या, स्कॉलरशिपसह अन्य योजना मिळतात.

सध्याच्या नियमानुसार जम्मू काश्मीर बाहेरील व्यक्ती या राज्यात मालमत्ता खरेदी करु शकत नाही. राज्यातील एखाद्या महिलेने दुसऱ्या राज्यातील पुरुषाशी लग्न केलं, तर तिचा संपत्तीतील अधिकार रद्द होतो. शिवाय बाहेरच्या व्यक्तीला काश्मीरमध्ये कायमस्वरुपी नोकरी करण्याचा अधिकार नाही.

जम्मू काश्मीरला ज्या कलम 370 नुसार विशेष राज्यचा दर्जा दिला आहे, त्याचा आत्मा म्हणून कलम 35 Aकडे पाहिलं जातं. तत्कालिन नेहरु सरकारने 35 A लागू करताना संसदेची मंजुरी घेतली नव्हती. थेट राष्ट्रपतींद्वारे अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्याच आधारे या कायद्याला 2014 मध्ये सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे.

या संविधानानुसार जम्मू काश्मीरचे मूळ नागरिक कोण?

14 मे 1954 पूर्वी जम्मू काश्मिरमध्ये जन्माला आले किंवा या तारखेच्या किमान दहा वर्ष आधीपासून (14 मे 1944) राज्यात स्थायिक झाले आहेत आणि ज्यांनी कायदेशीररित्या राज्यात स्थावर मालमत्ता खरेदी केली आहे.

कलम 35A हटवल्यास काय होईल? (what is article 35A)

कलम 35 ए हटवल्यास जम्मू काश्मीरमध्ये अन्य राज्यातील नागरिकही जमीन, संपत्ती खरेदी करु शकतील. सध्या देशभरात जम्मू काश्मीर वगळता कोणीही व्यक्ती कुठेही जमीन, संपत्ती खरेदी करु शकतो. हे कलम हटवल्यास महिलांचा संपत्तीतील अधिकार कायम राहिल, मतदानाचा अधिकार मिळू शकेल, निवडणूक लढवता येईल, असे अन्य राज्यांना जे लागू आहे, ते जम्मू काश्मीरलाही लागू होईल.

संबंधित बातम्या  

Jammu Kashmir | ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्तींसह प्रमुख नेते स्थानबद्ध, श्रीनगरमध्ये जमावबंदी

जम्मू काश्मीरमध्ये अतिरिक्त 10 हजार जवान तैनात, कलम 35A हटवण्याची तयारी?

EXCLUSIVE: मोदी सरकारची तयारी, जम्मू काश्मीरमधील कलम 35 A रद्द करणार  

काश्मीरचा विशेष दर्जा काढणार, सोमवारी कलम ’35-A’वर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी   

नवी दिल्ली : काश्मीरचा विशेष दर्जा काढणार? सोमवारी कलम ’35-A’वर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी