जम्मू काश्मीरमध्ये अतिरिक्त 10 हजार जवान तैनात, कलम 35A हटवण्याची तयारी?

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने 15 ऑगस्टपूर्वी जम्मू काश्मीरमध्ये 10 हजार अतिरिक्त जवान तैनात करुन खळबळ माजवली आहे. कलम 35A (Article 35A) हटवण्याची तयारी सुरु झाली असल्याचं बोललं जातंय. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल काश्मीरहून परतताच दोन दिवसात 100 अतिरिक्त तुकड्या काश्मीरमध्ये पाठवण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. स्थानिक पक्षांनी या निर्णयाचा (Article 35A) विरोधही सुरु केलाय.

काश्मीरमधील शांततेसाठी कोणतीही कसर सोडली जात नसल्याचं ‘आयएएनएस’ने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटलंय. कलम 35A च्या विरोधात राज्यात हिंसाचारही होऊ शकतो आणि यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आलाय. सामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी गृहमंत्रालय प्रत्येक आवश्यक पाऊल उचलत आहे.

प्रत्येक गोष्टीवर बारकाईने लक्ष

भाजपने कलम 35A आणि कलम 370 हटवण्याचं आश्वासन लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही दिलं होतं. या दोन्ही कलमांमुळे जम्मू काश्मीरचा विकास रखडला असल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे.

काही वृत्तांनुसार, कलम 35A हटवण्यापूर्वी प्रत्येक छोट्या-छोट्या गोष्टींवरही बारकाईने लक्ष ठेवलं जातंय. अशांतता निर्माण करणाऱ्या फुटीरतावादी नेत्यांवरही यापूर्वीच कारवाई सुरु करण्यात आली होती. कलम 35A हटवल्यास फुटीरतावाद्यांची प्रतिक्रिया काय असेल त्यादृष्टीनेही काम केलं जात असल्याची माहिती आहे.

अशांतता निर्माण करणाऱ्या समाजकंटकांची यादी तयार

कलम 35A हटवल्यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्था नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ऑपरेशनचं नावही निश्चित करण्यात आल्याचं बोललं जातंय. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अशांतता निर्माण करणाऱ्या समाजकंटकांची यादीच गृहमंत्रालयाने तयार केली आहे. या सर्व समाजकंटकांना अगोदरच ताब्यात घेतलं जाऊ शकतं. फुटीरतावाद्यांसोबतच स्थानिक राजकीय नेत्यांचाही या यादीत समावेश आहे.

गेल्या तीन दिवसांपासून घाटीत सीएपीएफच्या तुकड्या येण्यास सुरुवात झाली आहे. विशेष विमानाने जवानांना श्रीनगर विमानतळावर आणलं जात आहे. अमरनाथ यात्रेमुळे सीएपीएफच्या 450 तुकड्यांचे 40 हजार जवान अगोदरपासूनच राज्यात तैनात आहेत.

जम्मू काश्मीरच्या स्थानिक पक्षांनी कलम 35A हटवण्याच्या निर्णयाला कायमच विरोध केलाय. पण कोर्टात कलम 370 आणि कलम 35A ला आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पाहण्याची विनंती जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी मोदी सरकारला केली होती. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीसह जम्मू काश्मीरमधील अन्य पक्षांनीही कलम 35A काढू नये अशी मागणी केली आहे.