Jammu Kashmir LIVE : मास्टरस्ट्रोक! जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवणार : अमित शाह

Jammu Kashmir LIVE : मास्टरस्ट्रोक! जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवणार : अमित शाह

मोदी सरकारने मास्टरस्ट्रोक मारत जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 (Article 370) हटवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याची शिफारस राज्यसभेत केली.

सचिन पाटील

|

Aug 05, 2019 | 2:10 PM

Jammu Kashmir LIVE श्रीनगर/नवी दिल्ली : मोदी सरकारने मास्टरस्ट्रोक मारत जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 (Article 370) हटवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याची शिफारस राज्यसभेत केली. इतकंच नाही तर राज्याच्या पुनर्रचनेचाही प्रस्ताव अमित शाह यांनी मांडला. यानुसार लडाख हे जम्मू काश्मीरपासून वेगळं करण्याचा प्रस्ताव आहे. 

अमित शाह हे जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणारं कलम 35 A रद्द करतील असे तर्क होते, मात्र त्यापुढे जाऊन, ज्या कलमांतर्गत जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला आहे, ते कलम 370 हटवण्याचाच प्रस्ताव अमित शाहांनी ठेवला. कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाला राष्ट्रपतींचीही मंजुरी मिळाली.

महत्त्वाचं म्हणजे लडाख हे विधानसभा नसलेलं, तर जम्मू काश्मीर विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश असेल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या निर्णयासाठी घटनादुरुस्तीची गरज नाही. राष्ट्रपतींच्या आदेशाने टाकलेलं कलम राष्ट्रपतींच्या आदेशानेच काढलं.

अमित शाहांच्या महत्त्वाच्या शिफारसी

  • जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटवणार
  • जम्मू काश्मीर केंद्रशासित घोषित
  • जम्मू काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव, लडाखला वेगळं करणार
  • विधानसभेशिवाय लडाखला केंद्रशासित दर्जा
  • राष्ट्रपतींकडून कलम 370 हटवण्यास मंजुरी

HM Amit Shah: Jammu and Kashmir to be a union territory with legislature and Ladakh to be union territory without legislature pic.twitter.com/nsEL5Lr15h

— ANI (@ANI) August 5, 2019

जम्मू काश्मीरबाबतच्या 5 महत्वाच्या घडामोडी

1) कलम 370 हटवल्याने विशेष अधिकार संपुष्टात 2) जम्मू काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित राज्यांची निर्मिती 3) भारतीय संविधानातील सर्व तरतुदी जम्मू काश्मीरला लागू 4) जम्मू काश्मीरची वेगळी घटना आणि झेंडा संपुष्टात 5) सर्वांना मालमत्ता खरेदी-विक्रीचा अधिकार 

अमित शाह यांनी सोमवारी राज्यसभेत जम्मू काश्मीरबाबात दोन संकल्प आणि दोन विधेयकं सादर केली. त्यानंतर सभागृहात एकच गदारोळ झाला. यादरम्यान अमित शाहांनी जम्मू काश्मीरच्या पुनर्रचनेचं विधेयक सादर केलं. यानुसार जम्मू काश्मीरमधून लडाख वेगळं केलं. लडाख हे विधानसभा नसलेलं, तर जम्मू काश्मीर विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश असेल.

जम्मू काश्मीरमध्ये नेमकं काय होणार आहे, याबाबत देशभरात तर्कवितर्क लढवले जात होते. राजधानी नवी दिल्लीसह जम्मू काश्मीर (Jammu Kashmir) मध्ये वेगवान राजकीय घडामोडी घडत आहेत. श्रीनगरसह काही जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 (Section 144) म्हणजेच जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) आणि मेहबुबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) तसेच पीपल्स कॉन्फरन्सचे प्रमुख सज्जाद लोन यांना मध्यरात्री स्थानबद्ध (नजरकैद/ House Arrest) करण्यात आलं आहे. कलम ’35 अ’ (Article 35 A) बद्दल महत्त्वपूर्ण निर्णय या आठवड्यात घेतला जाणार असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहेत.

कलम 370 काय आहे? (What is Article 370)

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 नुसार जम्मू काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. भारतीय संविधाना अंतर्गत जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे.

1947 साली भारताच्या फाळणीनंतर जम्मू काश्मीरचे राजा हरीसिंह यांना स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती. ऑक्टोबर 1947 रोजी पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला. त्यानंतर त्यांनी भारताकडे मदत मागितली. केंद्र सरकार आणि हरीसिंह यांच्यामध्ये 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला आणि कलम 370 अस्तित्वात आले.

जम्मू काश्मीरमध्ये पहिलं हंगामी सरकार स्थापन केल्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल्ला यांनी भारतीय संविधानाच्या कक्षेबाहेर राहण्याची शिफारस केली.

भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा या कलमाला विरोध होता. कारण या कलमामुळे भेदभाव होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. नंतर या कलमाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली.

1951 मध्ये राज्याला एक वेगळी घटना समिती स्थापन करण्याची परवानगी दिली. नोव्हेंबर 1956 मध्ये ही घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली.

काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरुपाचा होता. मात्र अजूनही हा दर्जा कायम आहे. हा दर्जा काढून घेण्याची मागणी वारंवार होते. काश्मीरमध्ये मोठी समस्या उद्भवल्यावर हा मुद्दा कायम चर्चेत येतो.

महत्त्वाच्या तरतुदी

कलम 370 नुसार जम्मू काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा आणि विशेष अधिकार मिळाले आहेत. या कलामाअंतर्गत परराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार वगळता इतर विभागांमध्ये केंद्राचा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक असते.

या कलमानुसार भारताचा नागरिक काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही. तसंच दुसऱ्या राज्यातील नागरिक इथे संपत्ती खरेदी करु शकत नाहीत. एवढंच नाही तर जम्मू-काश्मीरमधील महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केलं असेल, तर त्यालाही इथे जमीन खरेदी करता येणार नाही.

स्वातंत्र्यानंतर हे कलम जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलं आहे. या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.

याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत.

बाह्यशक्तींनी काही हल्ला केल्यासच तिथे आणीबाणी लागू होऊ शकते. त्यामुळे अंतर्गत समस्यांमुळे राज्यात अशांतता पसरली असेल किंवा धोका निर्माण झाला असेल तर विधानसभेच्या संमतीनंतर तिथे केंद्र सरकारला आणीबाणी लागू करता येते.

कलम 370 हटवलं तर काय होईल?

  • जम्मू काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही.
  • एखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल.
  • त्यामुळे राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकेल.
  • 370 कलम हटवल्याने संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.
  • 370 कलमांतर्गत 35 A मुळे मिळालेले अधिकारही निघून जातील.
  • जम्मू काश्मीरमधील स्वतंत्र संविधान इतिहासजमा होईल, भारतीय राज्यघटना पाळावी लागेल
  • भारतीय संसद सर्वोच्च असेल
  • जम्मू काश्मीरमधील दुहेरी नागरिकत्व संपुष्टात
  • भारतीयांना काश्मीरमध्ये मालमत्ता विकत घेण्याचा आता अधिकार

केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे काय?

भारत देशामध्ये 29 राज्यांसह ७ केंद्रशासित प्रदेश (इंग्लिश: Union Territory) आहेत. हे प्रदेश कोणत्याही राज्याचा भाग नसून त्यांचे प्रशासन थेट केंद्र सरकारद्वारे केले जाते. भारताचे राष्ट्रपती प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशासाठी प्रचालकाची नेमणूक करतात.

भारताचे सात केंद्रशासित प्रदेश खालील आहेत.

अंदमान आणि निकोबार

चंदीगड

दमण आणि दीव

दादरा आणि नगर हवेली

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश

पुडुचेरी

लक्षद्वीप

Jammu Kashmir LIVE UPDATE

सरकारने हिम्मत दाखवली, आजचा दिवस स्वातंत्र्य दिनासारखाच आहे, कलम 370 हटवण्याला विरोध करणारे तेच आहेत, ज्यांनी 70 वर्ष काश्मीर धगधगतं ठेवलं, छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राचा सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा – संजय राऊत

#Article370 – बाळासाहेबांचं स्वप्न साकार, काश्मीरमधील कलम 370 हटवलं, शिवसैनिकांचा सेनाभवनासमोर जल्लोष @rahul_zori @ShivSena @ShivsenaComms pic.twitter.com/R2JJq2I9ws

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) August 5, 2019

मोदी सरकारने मास्टरस्ट्रोक मारत जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याची शिफारस राज्यसभेत केली. इतकंच नाही तर राज्याच्या पुनर्रचनेचाही प्रस्ताव अमित शाह यांनी केली.

  • Jammu Kashmir LIVE : केवळ 35 A नव्हे तर काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याची शिफारस : अमित शाह
  • काश्मीरच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देऊ – गृहमंत्री अमित शाह
  • गृहमंत्री अमित शाह यांचं राज्यसभेत निवदेन

[svt-event title=” नरेंद्र मोदी संसदेत दाखल” date=”05/08/2019,10:50AM” ] पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत दाखल, जम्मू काश्मीरमधील कलम 35 अ हटवण्याच्या हालचाली [/svt-event]

[svt-event title=”जम्मू काश्मीरमधील कलम 35 A हटवल्यास काय होईल?” date=”05/08/2019,10:47AM” ]

#Article35A जम्मू काश्मीरमधील कलम 35 A हटवल्यास काय होईल?https://t.co/iLC5FI5OL1

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) August 5, 2019

[/svt-event]

[svt-event title=” मोदी सरकार धमाका करणार” date=”05/08/2019,10:45AM” ] जम्मू काश्मीरमधील कलम 35 A हटवण्याची तयारी [/svt-event]

[svt-event title=”मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया ” date=”05/08/2019,10:42AM” ] “कुठल्याही कमेंटचा मला अधिकार नाही, पूर्णपणे केंद्र सरकारचा अधिकार आहे.राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित विषय असल्यामुळे त्यावर माहिती न घेता मी कमेंट करणे योग्य नाही” [/svt-event]

  • जम्मू काश्मीरमध्ये सुरक्षा वाढवली

Jammu and Kashmir: Latest visuals from Doda; security forces have been deployed in the area. pic.twitter.com/K1ldQ73tCZ

— ANI (@ANI) August 5, 2019

  • केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक संपली
  • पंतप्रधान मोदींच्या घरी बैठक सुरु, NSA अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभालही उपस्थित
  • जम्मू काश्मीरमधील हालचाली पाहता, केंद्र सरकारकडून सर्व राज्यांना अलर्ट जारी
  • काही राज्यांना हाय अलर्ट जारी
  • केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पंतप्रधान मोदींच्या घरी दाखल, मोदी-शाह काय निर्णय घेणार याकडे देशाचं लक्ष

[svt-event title=”अमित शाह संसदेला निवेदन देणार” date=”05/08/2019,10:16AM” ]

Union Home Minister Amit Shah will speak in Rajya Sabha at 11 am and in Lok Sabha at 12 pm today. (file pic) pic.twitter.com/A6xdubx45x

— ANI (@ANI) August 5, 2019

[/svt-event]

जम्मू काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा बंद

राज्यातील इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली आहे. काश्मीरमधील सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळा, महाविद्यालये आणि इतर संस्थांना सोमवारपासून सुट्टी देण्यात आली आहे. श्रीनगरमधील सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आली असली, तरी राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आलेली नाही.

काय आहे कलम ’35 अ’?

जम्मू-काश्मिरमधील मूळ रहिवाशांना घटनेतील कलम 35A अन्वये काही विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या अंतर्गत जम्मू-काश्मिर बाहेरच्या नागरिकांना या राज्यात कोणतीही स्थावर मालमत्ता खरेदी करत येत नाही.

त्याशिवाय, जम्मू-काश्मिर बाहेरच्या नागरिकांना राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळू शकत नाही. किंवा त्यांना तिथे राज्य सरकारची कोणती नोकरी किंवा शिष्यवृत्तीही मिळू शकत नाही.

14 मे 1954 रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींच्या एका आदेशानुसार कलम 370 अंतर्गत कलम 35A जोडण्यात आलं. कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मिरला आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण कलम 35A जोडल्यामुळे जम्मू-काश्मिरच्या राज्य सरकारला स्वतःचं संविधान आणि काही विशेष कायदे तयार करण्याचे अधिकार मिळाले.

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें