नियुक्तीच्या केंद्रात न राहणाऱ्यांची 3 वर्ष वेतनवाढ रोखणार, औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या सीईओंचे आदेश!

नियुक्तीच्या केंद्रात न राहणाऱ्यांची 3 वर्ष वेतनवाढ रोखणार, औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या सीईओंचे आदेश!
औरंगाबाद जिल्हा परिषद

कोरोना लसीकरणात जिल्हा पिछाडीवर पडल्यानंतर त्याची कारणं शोधण्याचा प्रयत्न औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या वतीने करण्यात आला. यात अनेक जिप कर्मचारी नियुक्त गावात राहत नसून शहरात राहतात, असे निष्पन्न झाले. त्यामुळे आता या कर्मचाऱ्यांना आता नियुक्तीच्या मुख्यालयातच राहणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: मंजिरी धर्माधिकारी

Dec 10, 2021 | 11:13 AM


औरंगाबादः कोरोना लसीकरणाबाबत (Corona Vaccination)  औरंगाबाद जिल्हा परिषदेतर्फे (Aurangabad ZP) युद्ध पातळीवर यंत्रणा राबवली जात असताना ग्रामीण भागातील काही डॉक्टर आरोग्य केंद्रात उपस्थिती नसल्याचे उघडकीस आले. या बेपर्वाईबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. मात्र यानंतर जिल्हा परिषदेमार्फत सर्वच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयात उपस्थित राहण्यासाठी सक्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे आता ग्रामीण भागातील डॉक्टरांसाठी हजेरिकरिता बायोमॅट्रिकचा वापर केला जाईल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे सीईओ निलेश गटणे (Nilesh Gatane) यांनी दिली. तसेच जे कर्मचारी नियुक्तीच्या गावात म्हणजेच मुख्यालयी आढळून येणार नाहीत, त्यांची वार्षित वेतनवाढ तीन वर्षांसाठी रोखली जाईल, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ

जिप सीईओ निलेश गटणे गुरुवारी हे आदेश ग्रामीण भागात कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी आणि ग्रामसेवक आदींचा समसावेश आहे. गटणे यांच्या आदेशानंतर अपडाऊन करणाऱ्या ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, शिक्षक आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. जि.प. मुख्य कार्कारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशांनुसार, केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी वर्ग क आमि ड कर्मचाऱ्यांना करावी लागते. यासाठीच त्यांची नियुक्ती गावपातळीवर असते. मात्र हे कर्मचारी नेमणुकीच्या गावात न राहता जवळच्या शहरात राहतात. त्यामुळे लसीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकले नाही. लसीकरणात जिल्हा पिछाडीवर पडल्याचे हे प्रमुख कारण लक्षात आल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून हजेरीबाबतचे सक्तीचे आदेश काढण्यात आले आहेत.

मुख्यालयात राहत असल्याचा पुरावा अनिवार्य

कर्मचाऱ्यांना नियुक्त केलेल्या गावात किंवा मुख्यालयाच्या गावात राहत असल्याचा पुरावा म्हणून गावातील भाडे करारनामा आणि ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र कार्यालय प्रमुखांकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही कागदपत्र दिल्यानंतरही शहरातून कर्मचारी अपडाऊन करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती गटणे यांनी दिली.

इतर बातम्या-

राज ठाकरेंच्या दौऱ्याआधीच औरंगाबाद मनसेत भूकंप! पदाधिकारी शिवसेनेत, देसाई म्हणतात मनसे म्हणजे गळकं घर!

Aurangabad Vaccination: पात्र असूनही लस न घेतलेल्यांना 15 दिवसाला 500 रुपये दंड, 15 डिसेंबरपासून धडक मोहीम!


Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें