सरकारचं मोठं पाऊल, अयोध्येतील ‘ती’ जमीन देण्यासाठी याचिका

नवी दिल्ली: अयोध्येतील राम जन्मभूमी वादाप्रकरणी केंद्र सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. मोदी सरकारने वादग्रस्त जमीन सोडून, उर्वरीत जमीन परत देण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. ही एकूण 67 एकर जमीन आहे, त्यापैकी 2.77 एकर जमीन वादात आहे. ही वादातील जमीन चहूबाजूने आहे. त्यामुळे ही जमीन सोडून बाकी जमीन देण्याची मागणी सरकारने केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने वादग्रस्त जमिनीसह 67 एकर जमीन जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले होते. तिथे कोणत्याही बांधकामास परवानगी नाही.

केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात जी याचिका दाखल केली आहे त्यानुसार, अयोध्येतील वादग्रस्त स्थळी हिंदू पक्षकारांना जी जमीन मिळाली आहे, ती जमीन रामजन्मभूमी न्यासकडे सोपवा. याशिवाय अयोध्येत हिंदू पक्षकारांना जो हिस्सा मिळाला आहे, तो रामजन्मभूमी न्यासाला द्या. तर 2.77 एकर जमिनीचा काही भाग भारत सरकारकडे परत करावा, असंही या याचिकेत म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारने 1993 मध्ये अयोध्या अधिग्रहण अॅक्टनुसार वादग्रस्त ठिकाण आणि आसपासच्या जमिनीचं अधिग्रहण केलं होतं. त्यामुळे त्याआधी दाखल झालेल्या याचिका आपोआप मोडित निघाल्या होत्या. मात्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने 1994 मध्ये ही जमीन केंद्र सरकारकडेच ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या खटल्याचा अंतिम निकाल ज्यांच्याबाजूने येईल, त्यांना या जमिनीचं हस्तांतरण होईल.

अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मस्जिद जमीन वादामुळे जवळपास 70 एकर जमीन केंद्र सरकारच्या ताब्यात आहे. यापैकी 2.77 एकर जमिनीवर अलाहाबाद हायकोर्टाने निर्णय दिला होता. ज्या जमिनीवर वाद आहे, ती जमीन 0.313 एकर आहे. सरकारच्या मते ही जमीन सोडून उर्वरित जमीन भारत सरकारकडे सोपवावी. ज्या जमिनीवर वाद नाही, ती जमीन सरकारच्या ताब्यात द्या, असं मोदी सरकारचं म्हणणं आहे.

सध्या सुप्रीम कोर्टात अयोध्या जमीन वादाचा खटला प्रलंबित आहे. आज या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. मात्र खंडपीठातील एका न्यायमूर्तींच्या अनुपस्थितीमुळे आजची सुनावणी पुढे ढकलली आहे.

कसा होतं जमीन वाटप?

30 सप्टेंबर 2010 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने अयोध्या जमीन वादावर निर्णय दिला होता. न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल, न्यायमूर्ती एस यू खान आणि न्यायमूर्ती डी व्ही शर्मा यांच्या खंडपीठाने 2.77 एकर वादग्रस्त जमीन तीन भागात वाटली होती. ज्या जमिनीवर रामलल्ला विराजमान आहेत ती हिंदू महासभेला, दुसऱ्या भाग निर्मोही आखाड्याला आणि तिसरा भाग सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिला होता.