Aatm Nirbhar Bharat : 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये कुठल्या क्षेत्राला काय मिळणार?

| Updated on: May 13, 2020 | 6:24 PM

कोरोनामुळे रुतलेल्या अर्थचक्राला पुन्हा एकदा मार्गावर आणण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली.

Aatm Nirbhar Bharat : 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये कुठल्या क्षेत्राला काय मिळणार?
Follow us on

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman : नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman Aatm Nirbhar Bharat) यांनी आज 20 लाख कोटीच्या पॅकेजबाबत माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल देशातील जनतेला संबोधित केलं. कोरोनामुळे रुतलेल्या अर्थचक्राला पुन्हा एकदा मार्गावर आणण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. या पॅकेजच्या माध्यमातून गरिबांना आणि व्यावसायिकांना मोठी मदत मिळेल असं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं. याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी पत्रकार परिषद घेत कुठल्या क्षेत्राला आणि कुठल्या व्यवसाला (Nirmala Sitharaman Aatm Nirbhar Bharat) काय मिळेल याबाबत माहिती दिली.

कुठल्या क्षेत्राला काय मिळणार?

– आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे. आता 30 सप्टेंबरपर्यंत आरकर रिटर्न भरता येईल.

– डिस्कॉम म्हणजेच विज वितरण कंपन्यांच्या मदतीसाठी इमरजेन्सी लिक्विडिटी 90,000 कोटी रुपये देण्यात येईल

– नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांसाठी 30,000 कोटी रुपयांची विशेष लिक्विडिटी स्कीम

– तसेच, टीडीएस दरात 25 टक्के कपात करण्यात आली आहे, 31 मार्च 2021 पर्यंत ही मुदत असेल

– रिअल इस्टेटच्या बाबतीत एक अधिसूचना जारी करण्यात येईल. मार्चपासून ते पुढे 6 महिन्यांपर्यंत सर्व प्रकल्पांना मुदत दिली जाईल

इपीएफवर मोठी घोषणा

– केंद्र सरकार आता ऑगस्टपर्यंत कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांच्यावतीने 12 टक्के + 12 टक्के रक्कंम इपीएफओमध्ये जमा करेल, यामुळे जवळपास 75 लाखांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना आणि संस्थांना फायदा होईल. मार्च, एप्रिल आणि मेमध्येही सरकारने इपीएफओ जमा केलेला. आता ही सुविधा तीन महिन्यांसाठी आणखी वाढवण्यात आली आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. (Nirmala Sitharaman Aatm Nirbhar Bharat)

– मात्र, ही सुविधा काही नियम अटींसह लागू करण्यात येणार आहे. या घोषणेचा फायदा फक्त त्या कंपन्यांना होणार आहे ज्यांच्याकडे 100 पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत आणि त्यांच्या 90 टक्के कर्मचाऱ्यांचे पगार हे 15 हजारांपेक्षा कमी आहेत.

एमएसएमई सेक्‍टरबाबतही मोठी घोषणा

– एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची व्याख्याही बदलली आहे. यामध्ये गुंतवणूकीची मर्यादा बदलली आहे. 1 कोटी गुंतवणूक किंवा 10 कोटीची उलाढाल असलेल्या उद्योगांना लघु उद्योगांचा दर्जा दिला जाईल.

– तसेच, 10 कोटींच्या गुंतवणूक किंवा 50 कोटी टर्नओव्हरला लघु उद्योगांचा दर्जा दिला जाईल. तर, 20 कोटी गुंतवणूक किंवा 100 कोटी टर्नओव्ह असलेल्या उद्योगांना मध्यम उद्योगांचा दर्जा दिला जाईल, अशी घोषणा निर्मला सीतारमन यांनी केली.

– 200 कोटी पर्यंतचा टेंडर ग्लोबल नसेल, एमएसएमईसाठी मोठा निर्णय, त्याशिवाय एमएसएमईला ई-मार्केटशी जोडलं जाईल

– अर्थमंत्र्यांनुसार 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधून 3 लाख कोटी एमएसएमईला जाईल. यांना विनातारण कर्ज मिळेल. याची लिमिट 4 वर्षांची असेल. यांना 12 महिन्यांची सूट मिळेल. ही ऑफर 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंतसाठी असेल.

– कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या MSME साठी 10 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, 10 हजार कोटींच्या फंड्स ऑफ फंडच्या माध्यमातून MSME ची मदत केली जाईल

– 41 कोटी जनधन खात्यातंर्गत डीबीटी ट्रान्सफर करण्यात आले आहे, शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पाठवण्यात आले

20 लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज

कोरोना संकटाचा सामना करताना नव्या संकल्पानुसार मी आज विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा करत असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काल रात्री केलेल्या भाषणात म्हणाले. हे आर्थिक पॅकेज स्वावलंबी भारताचा संकल्प साकार करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावेल. हे पॅकेज 20 लाख कोटी रुपयांचं असेल, असंही त्यांनी सांगितलं.

काय म्हणाले मोदी?

नुकतंच सरकारने कोरोना संकंटाशी संबंधित ज्या आर्थिक घोषणा केल्या होत्या, जे रिझर्व्ह बँकेचे निर्णय होते आणि आज ज्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा होत आहे त्याला जोडलं तर हे पॅकेज जवळपास 20 लाख कोटींचं पॅकेज आहे. हे पॅकेज भारताच्या जीडीपीचं जवळपास 10 टक्के एवढे आहे. देशाच्या विविध वर्गांना यामार्फत आर्थिक सहकार्य मिळेल. 20 लाख कोटी रुपयांचं हे पॅकेज 2020 मध्ये स्वावलंबी भारतच्या अभियानाला एक वेगळी गती देईल. स्वावलंबी भारतच्या संकल्पाला सिद्ध करण्यासाठी या पॅकेजमध्ये सगळ्या गोष्टींचा विचार करण्यात आला आहे. हे पॅकेज कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, लघु उद्योग अशा अनेकांसाठी आहे.

देशातील नागरिकांसाठी दिवसरात्र झटणाऱ्या शेतकरी आणि श्रमिक मजुरांसाठी हे आर्थिक पॅकेज आहे. हे आर्थिक पॅकेज प्रामाणिकपणे टॅक्स भरुन देशाच्या विकासात आपलं योगदान देणाऱ्या मध्यमवर्गींयांसाठी आहे. या आर्थिक पॅकेजबाबत लवकरच सविस्तर माहिती दिली जाईल, असं मोदी म्हणाले.

Nirmala Sitharaman Aatm Nirbhar Bharat

संबंधित बातम्या :

गुंतवणूककेंद्री नको, रोजगारकेंद्री अनुदान द्या, रोहित पवारांचा केंद्र आणि राज्य सरकारला सल्ला

पोलिसांना विश्रांतीची गरज, केंद्राची 20 सुरक्षा पथकं पाठवा, राज्याची केंद्राकडे मागणी

Lockdown 4 : पंतप्रधान मोदींकडून ‘लॉकडाऊन 4’ ची घोषणा, 18 मे पूर्वी नियम जाहीर करणार

self reliance India : पराभव मंजूर नाही, स्वावलंबी भारतासाठी 20 लाख कोटीचं पॅकेज : मोदी