शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांपर्यंत मदत देण्यास मान्यता
आता शहीद जवानाच्या नातेवाईकांना 25 लाखांऐवजी एक कोटींची मदत देण्यात येणार आहे. तसेच जखमी जवानांनाही 20 ते 60 लाखांपर्यंत मदत केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली.
मुंबई : देशासाठी प्राणाची आहुती देणाऱ्या सैन्यातील जवान आणि अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या एकरकमी आर्थिक मदतीमध्ये राज्य सरकारने भरीव वाढ केली आहे. आता शहीद जवानाच्या नातेवाईकांना 25 लाखांऐवजी एक कोटींची मदत देण्यात येणार आहे. तसेच जखमी जवानांनाही 20 ते 60 लाखांपर्यंत मदत केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली.
युद्ध किंवा युद्धजन्य परिस्थिती आणि देशांतर्गत सुरक्षेसंबंधी मोहिमेत प्राण गमावलेल्या किंवा अपंगत्व आलेल्या सैनिकांच्या आणि सीमा सुरक्षा बल व इतर निमलष्कर दलातील व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून एकरकमी अनुदान दिलं जातं. देशाबाहेरील मोहिमेत शहीद किंवा अपंगत्व आलेल्या जवानांनाही ही मदत दिली जाते.
1999 मधील दोन लाख एवढ्या अनुदानात त्यानंतरच्या शासन निर्णयानुसार वेळोवेळी वाढ करण्यात आली. सध्या 27 मार्च 2018 च्या शासन निर्णयानुसार शहिदांच्या कुटुंबीयांना 25 लाख इतकी आर्थिक मदत म्हणून एकरकमी अनुदान देण्यात येत होती. तसेच अपंगत्व आलेल्या जवानांना अपंगत्वाचे प्रमाण 1 टक्का ते 25 टक्के असल्यास 5 लाख, 26 टक्के ते 50 टक्के असल्यास 8.50 लाख तर 51 टक्के ते 100 टक्के असल्यास 15 लाख रुपये देण्यात येत होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीत या अनुदानामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार 1 जोनवारी 2019 पासून शहिदांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या या एकरकमी अनुदानाची रक्कम एक कोटी रुपये करण्यात आली आहे. अपंगत्व प्राप्त झालेल्या राज्यातील जवानांना 1 टक्के ते 25 टक्के अपंगत्व आल्यास 20 लाख रुपये, 26 टक्के ते 50 टक्के अपंगत्व आल्यास 34 लाख आणि अपंगत्वाचं प्रमाण 51 टक्के ते 100 टक्के असल्यास 60 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
