बँका राजकीय पुढाऱ्यांना कर्ज का देत नाही?, मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले कारण

बँकेचे कर्ज मिळवण्यासाठी अनेक नियम असतात. त्या नियमांची आणि कागदपत्रांची पुर्तता केल्यावरच बँका कर्ज देतात. बँका आपले कर्ज बुडीत खात्यात जाऊ नये, याची काळजी घेत असतात. बँकांचे कर्ज आणि राजकीय नेते यासंदर्भातील माहिती राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. ते म्हणाले, बँका, को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी या पुढाऱ्यांना कधीच कर्ज देत नाही. कारण सर्वात जास्त कर्ज बुडवणारी जात ही आपलीच असते, असे वक्तव्य मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी करत राजकीय नेत्यांना आरसा दाखवला.

जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर येथे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत अमळनेर को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कार्यक्रमात गुलाबराव पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांप्रमाणेच शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी आता राष्ट्रीयकृत बँका सुद्धा मैदानात उतरल्या आहेत. सुरुवातीला राष्ट्रीयकृत बँका कर्ज देताना गुलाबराव पाटील यांच्या कपड्यांकडे बघून कर्ज देत होत्या. मात्र, आता शेतकरी आणि बचत गटांना सुद्धा या बँका कर्ज द्यायला लागल्या आहेत.

सहकारी संस्था काढली नाही

राज्यात काही वर्षांपूर्वी को-ऑपरेटिव्ह संस्था, पतपेढ्या काढण्याचे फॅड होते. काही पतपेढ्यांमध्ये सामान्य व्यक्तींची गुंतवणूक बुडाली. त्याचा संदर्भ घेत गुलाबराव पाटील म्हणाले, मी माझ्या आयुष्यात को-ऑपरेटिव्ह संस्था काढल्या नाहीत. मी कुठलाही विकास सोसायटीचा संचालक सुद्धा नव्हतो. मात्र, अनिल पाटील आणि संजय पवार यांनी मला जबरदस्तीने फेडरेशनचे संचालक केले. सहकार विभाग म्हणजे कसे भाजीचे तरंग (सार) असते. त्यात इतके कलाकार लोक राहतात, हे दीडशे दोनशे लोकांना येड बनवून निवडून आलेले असतात.

सोसायटी आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीपेक्षा विधानसभा निवडणूक सोपी आहे. कारण यांना मर्यादित मतांमध्ये कार्यक्रम करायचा आहे. सोसायटीमध्ये निवडून येणे मोठे अवघड आहे. या ठिकाणी पिढी जात राजकारण सुरु असते. या पद्धतीने मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सहकारातील राजकारणाविषयी भाषणात जोरदार फटकेबाजी केली.