राज्य सरकारने आर्थिक मदत करुन दुकानं बंद ठेवण्यास सांगावं, सलून व्यवसायिक आक्रमक

पुणे : “सरकारने आर्थिक मदत करुन दुकानं बंद ठेवण्यास सांगावं“, अशी मागणी करत (Hair salon shopkeepers protest for Financial help) महाराष्ट्र सलून आणि पार्लर असोसिएशन संघटनेने आंदोलन पुकारलं आहे. लॉकडाऊनदरम्यान गेल्या अडीच महिन्यांपासून सलून पार्लरची दुकानं बंद आहेत. त्यामुळे मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची माहिती महाराष्ट्र सलून आणि पार्लर असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि नाभिक समाज नेते सोमनाथ काशिद यांनी दिली आहे (Hair salon shopkeepers protest for Financial help) .

राज्य सरकारकडे मागणी करुन किंवा निवेदन देवून दखल घेतली जात नसल्याने सलून व्यवसायिकांनी आंदोलन पुकारलं आहे. ‘माझे दुकान माझी मागणी’ आणि ‘सलून पार्लर व्यवसाय बचाव’ अशा स्वरुपाचं आंदोलन सलून व्यवसायिकांकडून सुरु आहे. तोंडावर काळी पट्टी आणि हातात ‘जागो सरकार’ असा बोर्ड घेऊन सलून व्यवसायिक आता आक्रमक झाले आहेत.

“कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे गेल्या अडीच महिन्यांपासून सलून पार्लरची दुकानं बंद आहेत. राज्य सरकारने आता सर्व व्यवसायास परवानगी दिली असताना फक्त सलून व्यावसायिकांचे दुकाने बंद ठेवण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन देऊनही त्यांनी आमच्या मागण्यांकडे लक्ष का दिलं नाही, याचं स्पष्टीकरण द्यावं”, असं सोमनाथ काशिद म्हणाले आहेत.

“राज्य सरकारने लॉकडाऊन शिथिलच्या नव्या नियमावलीतही सलून व्यावसायास परवानगी दिली नाही. त्यामुळे सलून व्यावसायिक हवालदिल झाला आहे. सलून व्यवसायिक प्रचंड अर्थिक संकटात सापडल्यामुळे त्याच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे”, असंही आंदोलक म्हणाले.

“महाराष्ट्र सलून आणि पार्लर असोसिएशन आणि संपूर्ण नाभिक समाज संघटना कोरोनाविरोधाच्या लढाईत सरकारसोबत आहे. मात्र, सरकारने आर्थिक मदत देऊन सलून व्यवसाय बंद ठेवण्यास सांगावे”, अशी मागणी सोमनाथ काशिद यांनी केली.

सलून व्यवसायिकांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?

1) दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक सरकारने दिलेल्या अर्थिक मदतीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही सलून आणि पार्लर व्यावसायिकांना त्वरीत अर्थिक मदत द्यावी.

2) केशकला बोर्ड कार्यान्वित करुन निधी उपलब्ध करुन द्यावा.

3) सहा महिन्यांचे दुकान भाडे आणि लाईट बिल माफ करण्यात यावे तसा आदेश राज्य सरकारने काढावा.

4) पुढच्या नवीन नियमावलीत संपूर्ण महाराष्ट्रात सलून व्यवसाय सशर्त चालू करण्यास परवानगी द्यावी.

5) सलून आणि पार्लर व्यावसायिकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि सरकारने शिष्टमंडळास वेळ द्यावा.

संबंधित बातमी :

दाढी-कटिंगसाठी दुप्पट दर, महाराष्ट्र सलून आणि पार्लर असोसिएशनचा निर्णय