…. म्हणून बेंजामिन नेतान्याहू यांचा भारत दौरा रद्द

Israel Election : ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर (Israel Election) इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू (Israel PM Benjamin Netanyahu) यांनी भारत दौऱ्याचं नियोजन केलं होतं. पण निवडणुकीच्या काळात दौऱ्यावर जाऊन ते मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. पण निवडणुकीपूर्वी नेतान्याहू (Israel PM Benjamin Netanyahu) यांनी त्यांचा भारत दौरा रद्द केलाय. निवडणुकीनंतर नेतान्याहू भारत दौऱ्यावर येणार असल्याची माहिती त्यांनी 15 दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन करुन दिली. 9 सप्टेंबर रोजी नेतान्याहू भारत दौऱ्यावर येणार होते.

वाचा – माय फ्रेंड मोदी, आय अॅम विथ यू, इस्रायलच्या पंतप्रधानांचा जाहीर पाठिंबा

इस्रायलमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रचंड क्रेझ आहे. त्यामुळेच इस्रायलच्या निवडणुकीत पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि मोदी यांची मैत्रीही प्रचाराचा मुद्दा बनतो. इस्रायलमध्ये सहा महिन्यातच दुसऱ्यांदा निवडणूक होत आहे. 17 सप्टेंबर रोजी इस्रायलमध्ये मतदान होईल. एप्रिलमध्ये निवडणूक झाली, मात्र कुणालाही स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही. शिवाय नेतान्याहू यांना वेगवेगळ्या पक्षांना सोबत घेऊन सत्ता स्थापन करण्यात अपयश आलं. त्यामुळे नेतान्याहू यांची सलग पाचव्यांदा पंतप्रधान होण्याची संधीही हुकली होती.

केवळ एक मत कमी पडलं, पुन्हा निवडणूक घेण्याची वेळ

खासदार होऊन एक महिनाही झालेला नसताना खासदारांनी नेसेटमध्ये (इस्रायलची संसद) पुन्हा निवडणूक करण्यासाठी 74 विरुद्ध 45 मतांनी ठराव मंजूर केला. नेतान्याहू यांनी 9 एप्रिलला झालेल्या निवडणुकीत सलग पाचव्यांदा विजय मिळवला. पण त्यांना बहुमतापासून दूर रहावं लागलं.

इस्रायलमध्ये डावे आणि उजवे अशी थेट लढत असते. या लढतीमध्ये नेतान्याहू यांनी जास्त मतं मिळवली, पण विरोधी पक्षाची एक अट मान्य न केल्यामुळे पुन्हा एकदा निवडणूक घेण्याची वेळ आली. अनिवार्य सैन्य शिक्षातून सूट देण्यात यावी या अटीवर यिजराईल बेतेन्यू पक्षाने समर्थन देण्यास होकार दिला होता. पण नेतान्याहू यांनी ही अट अमान्य केली.

वाचा – इस्रायलच्या प्रचारातही ‘चौकीदार’ची हवा, नेत्यान्याहू पाचव्यांदा पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत

या पक्षाने समर्थन न दिल्यामुळे नेतान्याहू यांना 120 सदस्य असलेल्या संसदेत केवळ 60 सदस्यांचं समर्थन मिळालं. केवळ एका मतामुळे पुन्हा निवडणूक घेण्याची वेळ ओढावली. सत्ताधारी लिकुड पक्षाने नेसेट विसर्जित करुन पुन्हा निवडणुकीची शिफारस केल्यामुळे इस्रायलच्या राष्ट्रपतींना दुसऱ्या पक्षाला सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण देता आलं नाही.