कोरोनामुळे विधिमंडळ कर्मचाऱ्यांवर ‘कुणी घर देता का घर’ म्हणण्याची वेळ

नागपूर : डिसेंबर महिन्यात नागपूर येथे विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. त्यासाठी विधिमंडळ कर्मचारी वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबियांना खोल्या खाली करण्याची नोटीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पाठवण्यात आली आहे. परंतु कोरोना संक्रमण काळात या कुटुंबांना बाहेर कोणीही भाड्याने घर द्यायला तयार नाही. त्यामुळे या कुटुंबियांवर ‘कुणी घर देता का घर’ असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. (Legislative staff did not get a houses because of Corona)

विधिमंडळ कर्मचारी वसाहतीतील 160 खोल्यांच्या गाळ्यामध्ये इतर विभागातील कर्मचारी राहतात. दरवर्षी हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी मुंबईमधून येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी या खोल्यांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबियांना काही काळ दुसरीकडे राहण्यास सांगितले जाते. त्यानुसार दरवर्षी येथे राहणारी कुटुंबं अधिवेशनाच्या काळात दुसरीकडे घर भाड्याने घेतात आणि तिथे राहतात. परंतु यावर्षी कोरोनामुळे या कर्मचाऱ्यांना बाहेर कुणीही घर भाड्याने द्यायला तयार नाही.

घरं भाड्याने मिळत नसल्याने आता जायचं कुठे असा प्रश्न विधिमंडळ कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना सतावतोय. शहरात आत्ता सर्व हॉटेल्स रिकामी आहेत. त्यामुळे मुंबईहून आलेल्या कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था या हॉटेलांमध्ये करावी, अशी विनंती त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी एक निवेदनही त्यांनी सादर केलं आहे. परंतु अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही.

दुसरीकडे यंदाचे हिवाळी अधिवेशन रद्द करावे, अशी मागणीदेखील केली जात आहे. त्यामुळे अधिवेशन होईल की नाही याबाबत अजूनही काही निश्चित नाही. अशा परिस्थितीत तिथे राहणाऱ्या कुटुंबांकडून घरं रिकामी करुन घेण्याची घाई का केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

हिवाळी अधिवेशन रद्द करण्याची काँग्रेस आमदाराची मागणी

यंदाचे हिवाळी अधिवेशन सात डिसेंबरपासून सुरु होणार आहे. परंतु अधिवेशन घेण्याऐवजी त्यावर खर्च होणारा निधी नागपूर-विदर्भात कोव्हिड उपचारासाठी, आरोग्ययंत्रणा बळकट करण्यासाठी द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे यांनी केली आहे. त्यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे.

मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात विकास ठाकरे यांनी अधिवेशनाचा खर्च आणि नागपूरसह विदर्भातील आरोग्य यंत्रणेबद्दलची माहिती नमूद केली आहे. गेल्या वर्षी सहा दिवसांच्या अधिवेशनावर 75 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. दररोज 12.5 कोटी रुपयांचा खर्च झाला.

करोनामुळे आरोग्ययंत्रणा अपुरी पडली आहे. रुग्णालयातील खाटा, ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटरचा अभाव आहे. मृत्यूचे प्रमाण वाढले. या स्थितीवर मात करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे अधिवेशनावरील खर्च आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी करावा, अशी मागणी विकास ठाकरे यांनी मांडली आहे.

अधिवेशन घ्यायला हवे : राष्ट्रवादी

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अनिल अहिरकर यांनी म्हटले आहे की, करारानुसार नागपुरात कोणत्याही परिस्थितीत हिवाळी अधिवेशन व्हायलाच हवे. विदर्भातील समस्या सोडवण्यासाठी ते आवश्यक आहे.

संबंधित बातम्या 

(Legislative staff did not get a houses because of Corona)