Farmer Protest : दिल्लीतली शेतकरी-सरकारमधली बैठक संपली? पुढं काय काय घडणार?

नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात सलग 10 व्या दिवशी पंजाब-हरियाणासह देशभरातील शेतकरी कडाक्याच्या थंडीत दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहेत. आंदोलनाची तीव्रता पाहून सुरुवातीला कृषी कायद्यांवर ठाम असणाऱ्या मोदी सरकारने अखेर शेतकऱ्यांशी चर्चेस सुरुवात केली. शेतकऱ्यांनी संबंधित कृषी कायदे शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप केलाय. तसेच हे कायदे रद्द करण्याची मागणी केलीय. मात्र, चर्चेच्या 5 फेऱ्या होऊनही अद्याप सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत. यावर काहीही तोडगा न निघाल्याने आता बुधवारी (9 डिसेंबर) शेतकरी आणि मोदी सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये चर्चेची 6 वी फेरी होणार आहे (Live updates farmers protest against Farm Laws of Modi government 2020).

शेतकऱ्यांसोबतच्या चर्चेनंतर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, “सरकार कायद्यात ज्या कमतरता आहेत त्या कमी करेल. आम्ही आज (5 डिसेंबर) शेतकऱ्यांसोबत सर्वच विषयांवर चर्चा केली. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवर काही तोडगा निघावा असं आम्हाला असं वाटत होतं, मात्र अद्याप तसं झालेलं नाही. आता 9डिसेंबरला पुन्हा शेतकऱ्यांसोबत बैठक होईल. शेतकरी नेत्यांनी आम्हाला काही सूचना केल्या असत्या तर आम्हाला मदत झाली असती.”

“आज चर्चेची पाचवी फेरी झाली आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलंय की किमान आधारभूत किंमत (MSP) यापुढेही मिळेल. जर शेतकऱ्यांचं या आश्वासनानंतरही समाधान झालं नाही, तर सरकार यावर उपाययोजना करेल. कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) राज्याच्या अखत्यारीत आहेत आणि त्यांना धक्का लावण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही,” असाही दावा तोमर यांनी केला.

‘भाषण नको, कृषी कायदे रद्द करा’, मोदी सरकारसोबतच्या चर्चेत शेतकरी आक्रमक

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकारसोबतच्या बैठकीदरम्यान सर्व शेतकरी नेते नवे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या आपल्या मागणीवर ठाम होते. बैठकीत कृषी सचिव संजय अग्रवाल म्हणाले, “हे तिन्ही कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच आहेत. या कायद्यांमध्ये अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्याचा शेतकऱ्यांनाच फायदा होणार आहे.” यावर शेतकरी नेत्यांनी अग्रवाल यांना चांगलंच फटाकरलं. आम्हाला भाषण नको आहे, कृषी कायदे रद्द करा, अशी आक्रमक भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतील.

यानंतर कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याचं म्हटलं. तसेच आम्ही कायद्यात दुरुस्ती करण्यास तयार आहोत, शेतकरी कायदा रद्द करण्याची मागणी का करत आहेत, असा प्रश्नही विचारला. यानंतर सरकारच्यावतीने पुन्हा एकदा चर्चा करुन मार्ग काढू, असं बोललं गेलं. शेतकरी नेते हन्नान मोल्लाह म्हणाले, “बैठकीच्या सुरुवातीलाच आम्ही कायदे मागे घ्या, अशीच मागणी केली होती. आम्हाला कायद्यांमध्ये दुरुस्ती नको आहे. 9 डिसेंबरला पुढील बैठक होईल. सरकार कायदे मागे घेईल, अशी आशा आहे.”

“सरकारला आम्ही रस्त्यावर थांबावं असंच वाटत असेल, तर अडचण नाही, आमच्याकडे वर्षभर पुरेल इतकं अन्नधान्य”

“आम्ही मागील अनेक दिवसांपासून रस्त्यावर आहोत. सरकारला आम्ही रस्त्यावर थांबावं असंच वाटत असेल, तर आमची काहीही अडचण नाही. आमच्याकडे वर्षभर पुरेल इतकं अन्नधान्य आहे. आम्ही रस्त्यावर काय करत आहोत याची माहिती करुन घ्यायची असेल तर गुप्तचर विभागाला विचारा. आम्हाल उद्योगपतींची शेती नको आहे. या कायद्यांमुळे सरकार आणि उद्योगपतींचा फायदा आहे, शेतकऱ्याचा नाही,” अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी मांडली.

संबंधित बातम्या :

शेतकरी चळवळीचा 10 वा दिवस: मागण्या मान्य न केल्यास शेतकरी काय करणार?, जाणून घ्या संपूर्ण प्लॅन

महाराष्ट्र दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाच्या पाठीशी, राज्यात ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांचा एल्गार

पाण्याच्या फवाऱ्यामुळे शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याने मोदी सरकारविरोधात खूनाचा गुन्हा दाखल करा, शेतकऱ्यांची मागणी

Live updates farmers protest against Farm Laws of Modi government 2020