मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच, गोलमेज परिषदेत 15 ठराव मंजूर

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या विकासासाठी आठ सूत्री कार्यक्रम जाहीर केला आहे. तरी त्यावर मराठा समाजाचं समाधान झालेलं दिसत नाही. मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच असल्याचा ठराव मराठा समाजाच्या गोलमेज परिषदेत आज (23 सप्टेंबर) मंजूर करण्यात आला. या परिषदेत एकूण 15 ठराव मंजूर करण्यात आले असून हे सर्व ठराव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.  (Maratha Community Round table conference for Reservation)

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर आरक्षण आंदोलनाची पुढील रणनिती ठरविण्यासाठी आज कोल्हापुरात मराठा समाज गोलमेज परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या गोलमेज परिषदेत मराठा आरक्षणाची जबाबदारी थेट राज्य सरकारवर टाकण्यात आली. तर केंद्र सरकारला त्यातून क्लीन चिट देण्यात आली आहे. तसेच राज्यात करण्यात येणाऱ्या मेगा भरती स्थगित करण्यात याव्यात. तसेच सारथी संस्थेला 1000 कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, असा ठरावही यावेळी करण्यात आला आहे.

दरम्यान, कालच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा समाजाच्या विकासासाठी आठ सूत्री कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे मराठा समाज गोलमेज परिषदेकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. गोलमेज परिषदेच्या या 15 ठरावांमध्ये आंदोलनाचा ठराव मांडण्यात आलेला नाही. संध्याकाळपर्यंत त्याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

गोलमेज परिषदेतील 15 ठराव

1. मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच

2. मराठा समाजाच्या मुलामुलींना शासनाकडून चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा मिळावा

3. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा

4. महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी

5. सारथी संस्थेसाठी 1000 कोटींची आर्थिक तरतूद करावी

6. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 1000 कोटींची तरतूद करावी

7. राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी

8. मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हे तत्काळ मागे घ्यावेत

9. मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी

10. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे

11. स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी

12. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे

13. राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी

14. कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी

15. राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी 500 कोटींची तरतूद करावी (Maratha Community Round table conference for Reservation)

संबंधित बातम्या : 

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर संभाजीराजेंकडून मोदींना पत्र, भेटीची मागणी

मराठा उमेदवारांना EWS चे लाभ, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे, ठाकरे सरकारचे 8 मोठे निर्णय