मोदी सरकारचं पितळ उघड, रोजगाराची स्थिती 45 वर्षात सर्वात वाईट

नवी दिल्ली: कोट्यवधी रोजगार निर्मितीचं आश्वासन देणाऱ्या मोदी सरकारचा खरा चेहरा उघड पडला आहे. देशात गेल्या 45 वर्षातील रोजगाराची सर्वात वाईट स्थिती असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस अर्थात राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने (NSSO) ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. गेल्या वर्षभरात 2017-18 मध्ये बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्के होता. हा दर गेल्या 45 वर्षात पहिल्यांदाच इथवर पोहोचला आहे.

या रिपोर्टमुळेच अर्थसंकल्पापूर्वी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या (NSC) दोन सदस्यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिल्याचं सांगण्यात येत आहे. ही आकडेवारी जाहीर करण्यास सरकार तयार नसल्याने पी सी मोहनन आणि जे वी मीनाक्षी यांनी राजीनामा दिला.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या बेरोजगारीसंदर्भातील अहवालानं केंद्र सरकारची पोलखोल केली आहे. या अहवालात देशातल्या 2017-18 मधील बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्क्यांवर पोहोचल्याचं म्हटलं आहे. देशातील बेरोजगारीच्या दराने 45 वर्षातील सर्वोच्च पातळी गाठल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. मोदी सरकारने 2016 मध्ये नोटाबंदीची घोषणा केली होती. या निर्णयानंतर बेरोजगारी संदर्भातील हा पहिलाच सर्व्हे आहे.

नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेचा अहवाल काय? – या अहवालानुसार 2017-18 मध्ये बेरोजगारीचा दर हा 1972-73 नंतर सर्वाधिक आहे.

– देशातील शहरी भागातील बेरोजगारी 7.8 टक्के तर ग्रामीण भागातील बेरोजगारी दर 5.3 टक्के इतका आहे.

– 15 ते 29 वर्षाच्या शहरी पुरुषांमधील बेरोजगारीचा दर 18.7 टक्के आहे, 2011-12 मध्ये हा दर 8.1 टक्के होता.

– 2017-18 मध्ये शहरी महिलांमद्ये 27.2 टक्के बेरोजगार आहेत. 2011-12 मध्ये हा दर 13.1 टक्के होता.

– ग्रामीण पुरुष आणि महिलांमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण 17 टक्के आणि 13.6 टक्के आहे. हा दर 2011-12 मध्ये 5 टक्के आणि 4.8 टक्के होता.

-NSSO चा हा सर्व्हे जुलै 2017 पासून जून 2018 पर्यंतचा आहे. हा सर्व्हे यासाठी महत्त्वाचा आहे, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आणि नोटाबंदी झाल्यानंतरचा हा पहिला सर्व्हे आहे. या सर्व्हेतून रोजगाराची स्थिती जाणून घेतली जाते.

संबंधित बातम्या

अर्थसंकल्पापूर्वी आणखी धक्का, NSC च्या दोन सदस्यांचा राजीनामा