रेतीमाफियांमुळे शेतकरी देशोधडीला, प्रशासनाची डोळेझाक

रेतीमाफियांमुळे शेतकरी देशोधडीला लागल्याचा प्रकार नांदेडमध्ये उघडकीस आला आहे. उमरी तालुक्यातील राहाटी इथल्या रेतीच्या धक्क्यावर प्रचंड असा रेती उपसा सुरु आहे.

रेतीमाफियांमुळे शेतकरी देशोधडीला, प्रशासनाची डोळेझाक
| Edited By: | Updated on: Jun 09, 2019 | 3:27 PM

राजीव गिरी, टीव्ही 9 मराठी, नांदेड : सध्या राज्यात भीषण दुष्काळ आहे. अशा परिस्थितीतही अनेक शेतकऱ्यांनी पोटच्या लेकरासारखं पीक वाढवण्याच काम केलं. मात्र, रेतीमाफियांमुळे शेतकरी देशोधडीला लागल्याचा प्रकार नांदेडमध्ये उघडकीस आला आहे. उमरी तालुक्यातील महाटी इथल्या रेतीच्या धक्क्यावर प्रचंड असा रेती उपसा सुरु आहे. बेकायदेशीरपणे जेसीबी मशीनचा वापर करत रात्रंदिवस इथून प्रचंड प्रमाणात रेती उपसल्या जात आहे.

रेतीचा उपसा करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नदी पात्रातील असलेल्या छोट्या-छोट्या विहिरी रेतीमाफियांनी जबरदस्तीने बुजवून टाकल्या आहेत. रेतीमाफियांची दादागिरी आणि मारण्याच्या धमक्या देऊन शेतकऱ्यांच्या नदीपात्रातील मोटारीही काढून फेकल्या आहेत. या प्रकारामुळे पाण्याअभावी शेतकऱ्यांची पिके वाळून गेली आहेत. शेतकऱ्यांनी इतक्या भीषण दुष्काळात मोठ्या कष्टाने जगवलेला ऊस नष्ट होतो आहे.

या शेतकऱ्यांनी रेतीमाफियांच्या दादागिरीची तक्रार प्रशासनाकडे केली. मात्र, त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या रेती माफियाचा एक छुपा पार्टनर अधिकारी असल्याने त्याला शासकीय पाठबळ मिळत आहे. मुळात 2871 ब्रास रेतीचा उपसा करावा यासाठी या रेती घाटाचा लिलाव करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात या घाटावरून आतापर्यंत पन्नास हजाराहून अधिक ब्रास रेती काढून नेल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली.

रेतीच्या या अवैध उपसामुळे नदीपात्रात असलेलं पाणीही संपलं आहे. त्यातच आता पावसाळा लांबत चालल्याने ऊसाचं पीक वाचवावे कसं, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. रेतीमाफियाला जिल्हा प्रशासनाने मोकाट सोडल्यामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडलाय. विशेष म्हणजे या सर्व प्रकाराची औरंगाबाद इथल्या विभागीय आयुक्तांनी दखल तर घेतली. मात्र, नांदेड आणि उमरिच्या प्रशासनाने डोळेझाक केल्याने आश्चर्य व्यक्त केल्या जाते आहे. या रेतीच्या घाटातून प्रशासनाला मिळणाऱ्या महसुलातून नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करावी, अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे. नांदेडच्या प्रशासनाकडून काहीच अपेक्षा नसल्याने नुकसानग्रस्त शेतकरी महसूलमंत्र्याची भेट घेणार आहेत.