Uniform Civil Code: समान नागरी कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय
घटनेच्या कलम १६२ नुसार दोन्ही राज्यांनी गठीत केलेल्या समितीचा निर्णय योग्य आहे. एखादी समिती गठीत करण्याच्याविरोधात याचिका दाखल करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटलंय. न्यायालयाच्या या टिप्पन्नीनंतर याचिकाकर्त्याने आपली याचिका मागे घेतली.
नवी दिल्ली: समान नागरी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिलाय. गुजरात आणि उत्तराखंड सरकारने यासंदर्भात नेमलेल्या समितीच्या विरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलाय. CJI जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पीठाने यासंदर्भात निर्णय दिला आहे. यासंदर्भात दाखल याचिका फेटाळून लावत गुजरात व उत्तराखंड सरकारचा निर्णय योग्य ठरवलाय.
गुजरातमध्ये भाजप सरकारने समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्यासाठी पावले टाकली होती. सरकारने समान नागरी कायद्यासाठी एक समिती गठित केली. उत्तराखंड सरकारने अशीच समिती गठीत केली. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्यायमुर्ती पी.एस.नरसिन्हा यांनी निर्णय दिला. घटनेच्या कलम १६२ नुसार दोन्ही राज्यांनी गठीत केलेल्या समितीचा निर्णय योग्य आहे. एखादी समिती गठीत करण्याच्याविरोधात याचिका दाखल करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटलंय. न्यायालयाच्या या टिप्पन्नीनंतर याचिकाकर्त्याने आपली याचिका मागे घेतली.
भाजपचे समर्थन :
‘एक देश, एक नियम’ असा भाजपचा नारा आहे. त्यासाठी घटनेतील अनुच्छेद 44 मधील भाग 4 चा दाखला भाजप देते. यामध्ये युनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा उल्लेख आहे. त्याचा आधार घेत भाजप देशात समान नागरी कायद्यासाठी आग्रही भूमिका मांडत आहे.
काय आहे समान नागरी कायदा :
धर्माच्या आधारे देशात वेगवेगळी व्यवस्था नसावी. प्रत्येक धर्मासाठी एकच कायदा असावा. विवाह, घटस्फोट आणि संपत्तीच्या मुद्यावर सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा आणि व्यवस्था असावी अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे.
