तालिबानकडून 11 दहशतवाद्यांच्या बदल्यात तीन भारतीय इंजिनिअर्सची सुटका

| Updated on: Oct 08, 2019 | 10:01 AM

तालिबान येथे 2018 मध्ये अफगानिस्तानात (Afghanistan) बंदी बनवण्यात आलेल्या तीन भारतीय इंजीनिअर्सना मुक्त करण्यात आलं आहे (Taliban frees Indian Hostages). मीडिया रिपोर्टनुसार, तालिबानने अफगानिस्तानच्या तुरुंगात बंद त्यांच्या टॉप 11 सदस्यांना सोडण्याच्या बदल्यात या इंजीनिअर्सना सोडलं आहे.

तालिबानकडून 11 दहशतवाद्यांच्या बदल्यात तीन भारतीय इंजिनिअर्सची सुटका
Follow us on

नवी दिल्ली : तालिबान येथे 2018 मध्ये अफगानिस्तानात (Afghanistan) बंदी बनवण्यात आलेल्या तीन भारतीय इंजीनिअर्सना मुक्त करण्यात आलं आहे (Taliban frees Indian Hostages). मीडिया रिपोर्टनुसार, तालिबानने अफगानिस्तानच्या तुरुंगात बंद त्यांच्या टॉप 11 सदस्यांना सोडण्याच्या बदल्यात या इंजीनिअर्सना सोडलं आहे. तब्बल 17 महिन्यानंतर या लोकांना सोडण्यात आलं आहे (Taliban frees Indian Hostages).

अद्याप अधिकृत माहिती नाही

भारतीय इंजीनिअर्सना सोडण्यात आल्याबाबत अद्याप भारत सरकारकडून कुठल्याही प्रकारची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. तसेच, ज्या इंजीनिअर्सना मुक्त करण्यात आल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांमध्ये आहे, त्या इंजीनिअर्सची ओळखही अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. हे इंजीनिअर्स आरपीजी एंटरप्रायझेसच्या केईसी कंपनीसाठी काम करतात.

2018 च्या मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सात भारतीय इंजीनिअर्सना त्यांच्या अफगान ड्रायव्हरसोबत तालिबानच्या दहशतवाद्यांनी बंदी बनवलं होतं. यांना उत्तर बागलान राष्ट्राच्या बाग-ए-शामल परिसरात बंदी बनवण्यात आलं होतं. अपहरणावेळी हे सर्व एका वीजेच्या सब-स्टेशनमध्ये काम करत होते.

अमेरिका-तालिबानच्या बैठकीनंतर निर्णय

बंदी बनवण्यात आलेल्या सात भारतीय इंजीनिअर्सपैकी एकाला मार्च महिन्यातच मुक्त करण्यात आलं होतं. मुक्त करण्यात आलेल्या इंजीनिअरच्या अपहरणाची जबाबदारी त्यावेळी कुठल्याही दहशतवादी गटाने घेतली नाही. अफगानिस्तानसाठी अमेरिकेचे विशेष प्रतिनिधि आणि तालिबानचे प्रतिनिधि यांच्यात इस्लामाबाद येथे झालेल्या बैठकीनंतर या तीन भारतीय इंजीनिअर्सची मुक्तता झाली.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानेही हे वृत्त पाहिलं आहे आणि ते या प्रकरणी अफगानिस्तानशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या प्रकरणी कुठल्याही प्रकारची माहिती मिळताच ते जाहीर करतील, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितलं.