निवडणुकीत डिपॉझिट जप्त कसं होतं? रक्कम किती असते?

नवी दिल्ली : लोकशाहीमध्ये निवडणूक म्हणजे एक महापर्व असते. या काळात अनेक लोक निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरतात आणि आपल्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांचा सामना करतात. मात्र, या सामन्यात उतरण्याचे काही नियम असतात. त्यातीलच एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे उमेदवाराची अनामत (डिपॉझिट) रक्कम.

निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला निश्चित अशी अनामत रक्कम भरावी लागते. जर उमेदवाराने निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या अटी पूर्ण केल्या नाहीत, तर हीच अनामत रक्कम आयोगाकडून जप्त केली जाते. याच स्थितीला म्हणतात उमेदवाराचे ‘डिपॉझिट’ जप्त होणे.

अनामत रक्कम जप्त होण्याचे नियम आणि कारणे

भारतीय संविधानाच्या कलम 84 (ब) नुसार 25 वर्षाच्या कोणत्याही व्यक्तीला लोकसभेची निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्या व्यक्तीची देशाच्या कोणत्याही भागात मतदार म्हणून नोंद असणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रात मतदार म्हणून नोंद असलेला मतदार केरळसह अन्य कोणत्याही राज्यात निवडणूक लढू शकतो. तसेच देशातील इतर कोणत्याही राज्यात मतदार म्हणून नोंद असलेला व्यक्ती देशाच्या कोणत्याही मतदार संघातून निवडणूक लढू शकतो.

भारतीय लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 8 (3) ने 2 वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीचा निवडणूक लढवण्याचा अधिकार काढून घेतला असून अशा व्यक्तीला निवडणूक लढण्यास बंदी आहे. जर अशा व्‍यक्तीने निवडणुकीसाठी अर्ज केलाच, तर त्याचा हा अर्ज अपात्र ठरवला जाईल. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार दोषी ठरवण्यात आलेल्या अशा व्यक्तीने आपल्या शिक्षेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली असेल आणि त्याचा निकाल प्रलंबित असेल, तरीही त्या व्यक्तीला निवडणूक लढवता येणार नाही. निवडणुकीत एक व्यक्ती एकाच वेळी कोणत्याही 2 जागांवरुन निवडणूक लढू शकतो.

किती आहे अनामत (डिपॉझिट) रक्कम

लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला अर्ज दाखल करताना 25 हजार रुपयांची अनमात (डिपॉझिट) रक्कम जमा करावी लागते. अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातीमधील (एसटी) उमेदवाराला यातून काही सूट देण्यात आली आहे. एससी आणि एसटी उमेदवारांना 12 हजार 500 रुपये अनामत रक्कम जमा करावी लागते. विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी हीच रक्कम सामान्‍य उमेदवारासाठी 10 हजार रुपये आणि एससी-एसटीसाठी 5 हजार रुपये आहे.

कशी जप्त केली जाते अनामत रक्कम

निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार निवडणुकीला उभा राहिलेला उमेदवार त्या जागेवर झालेल्या एकूण मतदानापैकी 1/6 (16.6%) टक्के मते घेण्यासही अपयशी ठरला, तर त्याने अर्ज करताना जमा केलेली अनामत रक्कम जप्त केली जाते. उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त होण्याच्या या घटना अगदी पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून होत आहेत. 1951-52 च्या सर्वसाधारण निवडणुकीत 1 हजार 874 उमेदवारांपैकी 745 उमेदवारांची अनमात रक्कम जप्त झाली होती. 1996 च्या लोकसभा निवडणुकीत 91 टक्के उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. पहिल्या सर्वसाधारण निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्षांच्या एकूण 28 टक्के उमेदवारांना आपली अनामत गमावण्याची नामुष्की आली होती.

मोदी लाटेत 85 टक्के उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त

वर्ष 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेत 8 हजार 748 उमेदवारांपैकी 7 हजार 502 उमेदवारांना आपल्या जागेवर 16.6% मते मिळवण्यातही अपयश आले होते. त्यामुळे या सर्वांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. पूर्व आणि पश्चिम त्रिपुरा, गाजियाबाद, सातारा, छतरा, फरीदाबाद या 6 लोकसभा जागांवर तर जिंकणारे उमेदवार सोडले तर उर्वरित सर्वांचीच अनामत रक्कम जप्त झाली होती. तसेच एकूण 372 जागांवर केवळ जिंकणारा उमेदवार आणि दुसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवाराचीच अनामत रक्कम वाचली होती. मोदी लाट असतानाही भाजपच्या उमेदवारांची 62 लोकसभा जागांवर अनामत रक्कम जप्त झाली होती. दुसरीकडे काँग्रेसच्या 179 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती.

2014 च्या निवडणुकीत अनामत रक्कम जप्त होण्याचा सर्वाधिक फटका बहुजन समाज पक्षाला (बसप) बसला होता. बसपने 501 जागांवर आपले उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी तब्बल 445 जागांवर त्यांच्या उमेदवारांची अनामक रक्कम जप्त झाली होती. मोदी लहरीत काँग्रेसच्या ज्या मोठ्या नेत्यांची अनामत रक्कम जप्त झाली, त्यात कार्ती चिदंबरम, मणिशंकर अय्यर, अभिनेते राज बब्‍बर, नगमा, माजी क्रिकेटर मोहम्‍मद कैफ, सलमान खुर्शीद, जितिन प्रसाद आणि बेनी प्रसाद वर्मा यांचा समावेश होता. राजधानी दिल्‍लीत सर्वच्या सर्व 7 लोकसभा जागांवर काँग्रेस उमेदवारांच्या अनामत रक्कम जप्त झाली होती. उत्‍तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाच्या 78 उमेदवारांपैकी 57 जणांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती.