बेळगावसह 865 गावं महाराष्ट्राचीच, कर्नाटक सरकारला महाराष्ट्र सरकारचं जशासतसं उत्तर, काय आहे ठराव ?
कर्नाटक सरकारने ठराव केल्याने महाराष्ट्रातील सरकारवर हल्लाबोल करण्याची संधी चालून विरोधकांना आली होती, त्यामुळे जशाचतसे उत्तर देऊ म्हणणाऱ्या सरकारने ठराव करावा अशी थेट भूमिका मांडली जाऊ लागली होती.
नागपूर : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमा वादाचा प्रश्न अधिकच तापला होता. त्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्र सरकारच्या हद्दीतील काही गावं ही कर्नाटकमध्ये येण्यासाठी तयार असल्याचा दावा कर्नाटक सरकारने केला होता. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रभर कर्नाटक सरकारच्या विरोधात निषेध नोंदविला जात होता. इतकंच काय कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना कर्नाटकमध्ये बंदी असल्याचा फतवा काढण्यात आला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलेच तापले होते. केंद्रासह महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकात भाजप सरकार असल्याने विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल करण्यास सुरुवात केली होती. अशी सर्व परिस्थिती चिघलेली असतांना कर्नाटक सरकारने पुन्हा एकदा विधानसभेत ठराव करून महाराष्ट्र सरकारला डिवचण्याचा प्रयत्न केला होता. यामध्ये एक इंचही जागा महाराष्ट्र सरकारला दिली जाणार नाही असा थेट इशाराच एकप्रकारे महाराष्ट्र सरकारला दिला होता.
कर्नाटक सरकारने ठराव केल्याने महाराष्ट्रातील सरकारवर हल्लाबोल करण्याची संधी चालून विरोधकांना आली होती, त्यामुळे जशाचतसे उत्तर देऊ म्हणणाऱ्या सरकारने ठराव करावा अशी थेट भूमिका मांडली जाऊ लागली होती.
विरोधकांनी सोमवारी सुरू झालेल्या अधिवेशनाच्या दरम्यान कर्नाटक सरकारप्रमाणे ठराव आणावा म्हणून मागणी सुरू केली होती, त्यात भाजपवर हल्लाबोल करण्याची एकही संधी विरोधक सोडत नव्हते.
आज दुसऱ्या दिवशी न्यायालयात प्रकरण असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत थेट बेळगावसह 865 गावांच्याबाबत ठराव मांडला होता, त्यावर विधानसभेच्या अध्यक्षकांनी तो एकमताने मंजूर केला आहे.
यामध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य सुविधा, शिक्षण सुविधा आणि मूलभूत सुविधांच्या बाबत महाराष्ट्र सरकार संपूर्ण मदत करेल असे आश्वासन सुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात दिले आहे.
शिवाय हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात असल्याने त्याबाबत वकिलांची फौज ताकदीने लढा देत आहे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, महात्मा फुले आरोग्य योजनेसह अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळाकडून मदत दिली जाणार असल्याची माहिती दिली आहे.
