आता अदाणी करणार वीजपुरवठा, राज्य सरकारसोबत मोठा करार; पुढची 25 वर्षे…
अदाणी उद्योग समूहातील अदाणी पॉवर या वीजक्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपनीचा महाराष्ट्र राज्यासोबत करार झाला आहे. ही कंपनी आता महाराष्ट्रात वीजपुरवठा करणार आहे. पुढील 25 वर्षांसाठी हा करार असेल.

Adani Power And Maharashtra Government Agreement : आजघडीला वीज आपल्या आयुष्यातील अविभाज्य घटक बनला आहे. मुंबईसारख्या महानगरात तीस सेकंंदांसाठी जरी वीज गेली तर कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. विजेच्या जोरावर बड्या कंपन्या कोट्यवधीचे उत्पादन घेतात. आपल्या घरातही टीव्ही, फ्रिज, संगणक यासारख्या गोष्टी विजेविना चालणे शक्य नाही. त्यामुळेच सरकार विजेच्या बाबतीत स्वंयपूर्ण होण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असते. गावातील शेवटच्या नागरिकापर्यंत वीज पोहोचावी यासाठी सरकारचा प्रयत्न चालू आहे. दरम्यान, याच वीजपुरवठा मोहिमेत सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. अदाणी पॉवर आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात वीजपुरवठ्याचा एक महत्त्वाचा करार झाला आहे. या करारामुळे राज्याला दीर्घकालीन स्वरुपाचा फायदा होणार आहे.
नेमका करार काय झाला?
मिळालेल्या माहितीनुसार अदाणी पॉवर महाराष्ट्रात 2 हजार 500 मेगावॅट वीजपुरवणार आहे. त्यासाठी अदाणी पॉवरचा महाराष्ट्र सरकारशी करार झाला आहे. अविरत अक्षय ऊर्जा वीजपुरवठ्यासाठी ‘लेटर ऑफ अवॉर्ड’ प्राप्त झाल्याची माहिती अदानी पॉवरची भांडवली बाजाराला दिली आहे. करारानुसार अदाणी पॉवर पुढील 25 वर्षांच्या कालावधीत राज्यात वीजपुरवठा करणार आहे.
कंपनीचा ई- लिलाव प्रक्रियेत सहभाग
राज्यातील डेटा सेंटरसाठी अविरत अक्षय ऊर्जा पुरवठा करण्यासंदर्भात या कराराचा फायदा होणार आहे. कंपनीने ई-लिलाव प्रक्रियेत यशस्वी बोलीदार म्हणून स्थान मिळवले असून, हा करार दीर्घकालीन स्वरूपाचा असणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे महाराष्ट्रातील वीजपुरवठा अधिक स्थिर राहणार असून राज्याला हरित ऊर्जेकडे वळण्यास मदत होणार आहे, असे सांगितले जात आहे. राज्यातील वाढत्या वीज मागणीची पूर्तता करण्यासाठी हा करार महत्त्वाचा ठरणार आहे.
झालेल्या कराराचे स्वागत
दरम्यान, अदाणी उद्योग समूह हा देशातील आघाडीच्या उद्योग समूहांपैकी एक आहे. हा उद्योग समूह वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करतो. आत याच उद्योग समूहातील अदाणी पॉवर आणि राज्य सरकारमध्ये झालेल्या या कराराचे स्वागत केले जात आहे. या करारामुळे पुढच्या 25 वर्षात उर्जेचा पुरवठा वाढणार आहे. आता या कराराची अंमलबजाणी करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली जाणार आहे.