Special News| बळीच्या राज्यात मजुरांचा ‘बळी’, गावाबाहेर गेल्यास बहिष्कृत करणार; नाशिकमधल्या तळवाडे ग्रामपंचायतीचा अजब फतवा
कसमादे पट्ट्यात सध्या रब्बी हंगामासाठी धावपळ सुरूय. त्यात मजुरांचा तुटवडा जाणवतोय. मात्र, यावर नामी युक्ती म्हणून इथेही अघोरी राजकारण खेळण्यात आले आणि मजूर गावाबाहेर कामाला गेल्यास त्याला बहिष्कृत करावे, असा ठराव ग्रामपंचायतीमध्ये संमत करण्यात आला.
नाशिकः गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतचे सगळ्या राजकारणाची सूत्रे आर्थिक असतात. तुम्हाला पटो अथवा न पटो, आर्थिक गोष्ट आली की राजकारण कच खाल्ल्याचे आपण अनेकदा पाहतो. गावागावात तर असे राजकारण मोठ्या हिकमतीने खेळले जाते. आता नाशिक जिल्ह्यातल्या कसमादे पट्ट्यात सध्या रब्बी हंगामासाठी धावपळ सुरूय. त्यात मजुरांचा तुटवडा जाणवतोय. मात्र, यावर नामी युक्ती म्हणून इथेही शेतकऱ्यांकडून अघोरी राजकारण खेळण्यात आले आणि मजूर गावाबाहेर कामाला गेल्यास त्याला बहिष्कृत करावे, असा ठराव ग्रामपंचायतीमध्ये संमत करण्यात आला. विशेष म्हणजे साऱ्या जगाचा पोशिंदा असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी असा ठराव घ्यावा, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. याप्रकरणी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आक्रमक झाली आहे.
जाचक ठरणारे ठराव
नाशिकच्या कसमादे परिसरात रब्बी हंगामाच्या कामाची धूम सुरू आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतमजुरांची टंचाई भासत आहे. गावातील मजुरांनी गावातच कामे करावी, यासाठी मजुरांसाठीचा दर ठरविला जातोय. प्रत्येक गावात मजुरीचे दर वेगळे जरी असले, तरी या मजुरांना जास्तीचा रोजगार मिळतो. त्या गावात मंजुरीसाठी जाण्याचा कल अधिक असतो. बाहेरगावी जाणाऱ्या मजुरांना गावतील कामे करता यावी, यासाठी जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायत स्तरावर वेगवेगळे ठराव केले जात आहेत. मात्र, हे ठराव दिलासा देण्याऐवजी जाचक ठरणारेच होतायत.
रेशनही करणार बंद
मालेगावच्या तळवाडे ग्रामपंचायतीनेही अजब ठराव केला आहे. गावाबाहेर कामाला जाणाऱ्या शेतमजुरांवर थेट बहिष्कार टाकण्याचा फतवाच ग्रामपंचायतीने अधिकृत पत्र काढून काढला आहे. विशेष म्हणजे नियम मोडणाऱ्या मजुरांना गावातील व्यावसायिकांनी किराणा देऊ नये, दळण दळून देऊ नये यासह रेशनही न देण्याचा ठराव केला आहे. इतकेच नाही तर गावातून मजूर घेऊन जाणाऱ्या व बाहेरून मजूर घेऊन येणाऱ्यावर 10 हजार रुपये दंड करण्याचा ठराव करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीच्या ठरावाचे हे पत्र समाज माध्यमांवर व्हायरल होत असल्याने त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. तर केवळ धाक दाखविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. तो शेतकरी व शेतमजुरांना मान्य असल्याचा खुलासा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाने केलाय.
गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
दुसरीकडे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने असा ठराव करणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यांवर थेट अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी पोलिसांकडे केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कधी निसर्गाच्या लहरीपणाचा, तर कधी शासनाच्या धोरणांचा फटका सहन करणाऱ्या कसमादे पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना यंदाचा हंगाम कोणत्याही परिस्थितीत पदरात पाडून घ्यायचा आहे. त्यामुळेच ऐन धावपळीत मजुरांची अडचण निर्माण होणार नाही यासाठी ग्रामपंचायतीने थेट मजुरांवर दबाव टाकत बहिष्काराचे अस्त्र उगारले आहे. त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणात आता पोलिस हस्तक्षेप करणार का हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
