
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीनंतर महाविकासआघाडीतील सर्वच पक्षांना धक्क्यांवर धक्के बसत आहे. त्यातच आता अकोला शहरातील काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि अकोला महानगरपालिकेचे माजी महापौर मदन भरगड यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटात अधिकृतपणे प्रवेश केला. विधान परिषदेचे आमदार अमोल मिटकरी यांच्या उपस्थितीत मदन भरगड यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने अकोल्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर मदन भरगड यांचे हे पक्षांतर काँग्रेससाठी निश्चितच चिंतेची बाब ठरली आहे.
मदन भरगड यांचा काँग्रेसमधील प्रवास अनेक दशकांचा आहे. त्यांनी या काळात विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीत अनेक प्रमुख जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. ते महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समिती सदस्य सचिव होते. त्यासोबतच मदन भरगड यांनी महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस समितीचे माजी अध्यक्ष म्हणूनही जबाबदारी स्वीकारली आहे. तसेच २००१ ते २०१६ पर्यंत अकोला शहर जिल्हा काँग्रेस समितीचे माजी अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले आहे. त्यासोबतच अकोला शहर एन.एस.यू.आय. (NSUI) आणि अकोला शहर युवक काँग्रेस समितीचे माजी अध्यक्ष म्हणूनही ते कार्यरत होते.
मदन भरगड यांचा अकोला शहरातील राजकीय प्रवास अत्यंत चढ-उतारांनी भरलेला आहे. त्यांनी २००७ ते २००९ या काळात अकोला महानगरपालिकेचे महापौरपद भूषवले. तसेच १९९६ ते २०१७ पर्यंत दीर्घकाळ नगरसेवक म्हणून काम पाहिले. याव्यतिरिक्त, २००२ ते २००४ या कालावधीत ते महानगरपालिकेचे स्थायी समिती सदस्य होते आणि १९९६ ते २००१ पर्यंत अकोला नगरपरिषदेत विरोधी पक्षनेते म्हणूनही त्यांनी भूमिका बजावली. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत वंचित बहुजन आघाडीत प्रवेश करत अकोला पश्चिम मतदारसंघातून निवडणूक लढवली, परंतु त्यांना पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर वंचितमधून बाहेर पडून त्यांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये ‘घरवापसी’ केली. मात्र, आता पुन्हा एकदा त्यांनी काँग्रेस सोडून अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे.
यामुळे त्यांच्या राजकीय भविष्याबद्दल आणि अकोल्याच्या राजकारणावर याचे काय परिणाम होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मदन भरगड यांचा हा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी किती फायदेशीर ठरतो आणि काँग्रेसला याचा किती फटका बसतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.