Electric Bus : एसटीच्या ताफ्यात 2 हजार इलेक्ट्रिक बसेस, अपघात रोखण्यासाठाही उपाययोजना, अनिल परबांची घोषणा

अनिल परब, परिवहन मंत्री

Image Credit source: TV9 Marathi

मुंबई : अलिकडे वाढते प्रदुषण, इंधनाचे दर (Fuel Price Hike) आणि इंधनाचा तुटवडा पाहता जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक वाहनांकडे (Electric Bus) जग वळत आहे. भारतातही हीच मोहीम जोमाने सुरू आहे. आता आपल्या लालपरीच्या म्हणजेच एसटीच्या (St Bus) ताफ्यातही इलेक्ट्रिक बस येणार आहेत. काही दिवसांपूर्वीच बेस्टच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक बसची घोषणा मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केली होती. त्यानंतर एसटीच्याही ताफ्यात तब्बल 2000 हजार इलेक्ट्रिक बस येणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली आहे. ते आज मुंबईत बोलत होते.  एसटीच्या 2000 गाड्या इलेक्ट्रिक टप्प्या टप्याने येणार आणि 1000 गाड्या CNG गाड्या ताफ्यात घेणार, अशीही माहिती यावेळी परबांनी दिली आहे. तसेच यातील काही गाड्या एसटीच्या मालकीच्या तर काही भाडे तत्वावरील असणार, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

अपघात कमी करण्यावर भर

दरम्यान याबाबत बोलतान अनिल परब म्हणाले. परिवहन विभागाच्या 115 पैकी 86 सेवा आता ऑनलाइन झाल्या आहेत, लाखो लोकांना याचा फायदा होईल. महाराष्ट्रातील अपघात रोखण्यासाठी आरटीओ विभाग काम करत आहे. तालुक्यात अपघात होणारे ब्लॅक स्पॉट किती आहेत? त्यात काय सुधारणा करण्यात आल्या? याचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. लो स्पीड इलेक्टिक गाड्या हाय स्पीड ने पाळविल्या जात आहेत. त्यामुळे 2 हजार इलेक्टरीक गाड्यावर कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहितीही परबांनी यावेळी दिली.

कायदा मोडल्यास कडक कारवाई होणार

लो स्पीडचा फायदा घेत कोणी कायदा मोडत असेल तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. इलेक्ट्रीक वाहने लो स्पीड बनविण्याचे लायसन्स बनून हाय स्पीड केल्या जात आहेत. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन होत असेल तर कारवाई केली जाईल. असा इशारा यावेळी परबांनी दिला आहे. तसे आरटीओतील रिक्त जागा या लवकर भरण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. आता एसटीच्या ताफ्यातही इलेक्ट्रिक वाहनं आल्यानं सहाजिक प्रदुषण कमी होणार आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात इंधन ब

भाडेवाढीबाबत लवकरच निर्णय

तसेच रिक्षा, टॅक्सी भाडे वाढीबाबत सरकार विचाराधीन आहे, त्यामुळे लवकर त्याबाबत निर्णय होईल, असे आश्वासन त्यांनी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना दिले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून या भाड्यांमध्ये वाढ करण्याची मागणी या संघटनांकडून होत आहे. मात्र अजूनही त्यावर निर्णय झाला नाही. मात्र आता लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.