Aurangabad | लेबर कॉलनीत 20 मार्चनंतर पाडापाडी, दीड कोटींच्या खर्चातून इमारती जमीनदोस्त करणार

कोर्टाने रहिवाशांना दिलेली मुदत संपल्यानंतर म्हणजेच 20 मार्च पासून पोलीस बंदोबस्तात आणि खासगी कंत्राटदारामार्फत ही मोहीम राबवली जाईल.

Aurangabad | लेबर कॉलनीत 20 मार्चनंतर पाडापाडी, दीड कोटींच्या खर्चातून इमारती जमीनदोस्त करणार
औरंगाबाद येथील लेबर कॉलनीतील जीर्ण इमारती
Image Credit source: TV9 Marathi
| Updated on: Mar 18, 2022 | 3:52 PM

औरंगाबादः शहरातील जिल्हाधिकारी (Aurangabad collector) कार्यालय परिसरातील विश्वासनगर, लेबर कॉलनी (Labor colony) येथील सदनिका आणि इमारती भूईसपाट करण्याची मोहीम येत्या 20 मार्चपासून हाती घेण्यात येणार आहे. सुमारे साडे तेरा एकर जागेवरील जुन्या इमारती या कारवाईत पाडल्या जातील. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) गुरुवारी यासंबंधीची आणखी एक याचिका निकाली निघाल्यानंतर प्रशासन आता पाडापाडीच्या कारवाईसाठी सज्ज झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने येथील कारवाईसाठी खासगी कंत्राटदाराला कंत्राट देण्यात आले आहे. यासाठी तब्बल दीड कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.

रहिवाशांचा लढा अखेर अपयशी

लेबर कॉलनीतील शासकीय निवासस्थाने 70 वर्षे जुनी आणि धोकादायक असल्याने येथील इमारतींवर बुलडोझर फिरवण्याची प्रशासकांची तयारी आहे. शासकीय कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतरही कुटुंबीय कोणत्याही हक्काशिवाय येथे वर्षानुवर्षे राहात आहेत, असा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला असून रहिवाशांना घरे रिकामी करण्यासाठी शेवटचा अल्टीमेटम देण्यात आला आहे.  दिवाळीच्या एक आठवडा अधी 8 नोव्हेंबर 2021 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत रहिवाशांना नोटीस देण्यात आली होती. त्यानंतर अनेकदा कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. तसेच नागरिकांनी आंदोलनांच्या माध्यमातूनही लढा सुरु ठेवला. मात्र सर्व आघाड्यांवर त्यांना अपय़श आले. अखेर 20 मार्चपासून येथे पाडापाडी केली जाईल. दरम्यान, येथील 147 याचिकाकर्त्यांच्या सदनिका वगळून उर्वरीत अनधिकृत आणि जे प्रशासकीय सेवेतून निवृत्त झाले आहेत, त्यांच्या सदनिका ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत.

सोमवारपासून पाडापाडीला सुरुवात

जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी शासकीय पथकामार्फत यााधीही लेबर कॉलनी येथील पाडापाडीची कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र रहिवाशांनी यास तीव्र विरोध दर्शवला होता. अनेक महिलांनी बुलडोझरसमोरच घेराव घातला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी माघार घेतली होती. त्यानंतर कोर्टाने रहिवाशांना दिलेली मुदत संपल्यानंतर म्हणजेच 20 मार्च पासून पोलीस बंदोबस्तात आणि खासगी कंत्राटदारामार्फत ही मोहीम राबवली जाईल.

इतर बातम्या-

‘भाजपकडून काहीतरी शिकण्यासारखं आहे हे पवारांनीही केलं मान्य’, चंद्रकांत पाटील यांचा टोला

Pune hapus mangos : देवगड हापूसच्या नावाखाली कर्नाटकातल्या आंब्यांची विक्री, कृषी उत्पन्न बाजार समितीनं जप्त केल्या 42 पेट्या