Aurangabad: जिल्ह्यातील लसीकरणाची जबाबदारी आता सरपंचांवर, पहिल्या 25 गावांना देणार निधी

लसीकरण वाढवण्यासाठी औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांचा गावोगावी दौरा

औरंगाबादः देशातील लसीकरण प्रक्रियेत औरंगाबाद जिल्हा पिछाडीवर राहिल्यानंतर मागील दहा दिवसांपासून जिल्ह्यात युद्ध पातळीवर लसीकरणाची मोहीम (Aurangabad Vaccination) हाती घेण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण (Sunil Chavan) यांनी कोरोना लसीचे प्रमाणपत्र नसलेल्या नागरिकांना रेशन, पेट्रोल, पर्यटन आधी सुविधा मिळणार नाही, असे आदेश काढले. तसेच ग्रामीण पातळीवरील लसीकरण वाढवण्यासाठी आता सरपंचांवर मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. यासोबतच लसीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 100 टक्के लसीकरण झालेल्या पहिल्या 25 गावांना निधी देणार असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर (Collector) जाहीर केले.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ग्रामसभा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लसीकरणात पिछाडीवर राहिलेल्या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत काही दिवसांपूर्वी बैठक घेतली होती. पर्यटनाच्या दृष्टीने एवढा महत्वाचा असलेला औरंगाबाद जिल्हा लसीकरणात मागे राहता कामा नये, अशा सूचना पंतप्रधानांनी या बैठकीत दिल्या होत्या. त्यानंतर जिल्ह्यातील कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनेक उपक्रम हाती घेतले. जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये जाऊन जिल्हाधिकारी जनजागृती करत आहेत. गल्ले बोरगाव, वेरूळ, तलाववाडी, शुलीभंजन, कागजीपुरा येथे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ग्रामसभा पार पडल्या.

दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कारवाई

जिल्ह्यातील कोव्हिड प्रतिबंधक लसीकरणाच्या कामात दुर्लक्ष केल्यामुळे गंगापूर तालुक्यातील लासूर स्टेशन आणि सिद्धनाथ वडगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी निलंबनाची कारवाई केली. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्याकडे पाठवण्यात आला. तसेच अन्य दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे अधिकारीदेखील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या रडारवर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

इतर बातम्या-

हिवाळी अधिवेशनापुर्वी ममता बॅनर्जी 3 दिवस दिल्ली दौऱ्यावर, पंतप्रधान मोदी, अमित शहा, वरुण गांधींसह अनेकांशी घेणार भेटी

Nashik: विद्या असूनही मती गेली, डॉक्टर नववधूच्या Virginity Testचा प्रयत्न, वर मर्चंट नेव्हीमध्ये!