महापालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांना देण्याचा डाव सुभाष देसाईंनी हाणून पाडला

औरंगाबाद: शहरातील महापालिकेच्या सात शाळा (Mahnagarpalika schools) आणि पाच भूखंड खाजगी संस्थांना देण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त आणि प्रशासक अस्तिककुमार पांडे यांनी घेतला होता. मात्र हा निर्णय पालकमंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांनी हाणून पाडला आहे. अस्तिककुमार पांडे यांच्या या निर्णयाला पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी स्थगिती दिली आहे. (Aurangabad Mahanagar Palika schools and lands given to private organisations on PPE term)

त्यामुळे औरंगाबादकारांच्या हक्काच्या सात शाळा आणि पाच भूखंड वाचले आहेत. शाळा आणि भूखंड खाजगी संस्थांना देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर औरंगाबादेत गेले दोन दिवस उलट सुलट चर्चा सुरू होती.

मनपाकडून ५५ प्राथमिक शाळा आणि १७ माध्यमिक, अशा ७२ शाळा चालविल्या जात असून, त्यातील २२ शाळा भाडेतत्त्वावरील इमारतींमध्ये भरविल्या जात आहेत. या शाळांत १७ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. परंतु कालांतराने मनपाच्या दुर्लक्षामुळे अनेक शाळा बंद पडल्या आहेत. यासंदर्भात आठ दिवसांपूर्वीच ठराव मंजूर करण्यात आला.

नक्की काय आहे प्रकरण?

महापालिकेच्या शाळांच्या इमारतींवर आर्थिक खर्च करता येत नसल्याचे कारण पुढे करत बंद पडलेल्या शाळा आणि खासगी भूखंड खासगी शैक्षणिक संस्थांना पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. विशेष म्हणजे सुरुवातीला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत यासंबंधीचे ठराव मंजूर करण्यात आले होते. तेव्हा हे ठराव विखंडित करण्यासाठी मनपा प्रशासनाकडून वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला होता. परंतु, आर्थिक बोजा पेलवेनासा झाल्यानंतर महापालिका आयुक्त अस्तिककुमार पांडे यांनी महापालिकेच्या शाळा व भूखंड खासगी संस्थांना देण्याचा आदेश जारी केला होता.

कोणत्या शाळा खासगी संस्थांना देण्याचा निर्णय

गीतानगर मनपा शाळा, एन-९ सिडको मनपा शाळा, एन-११ हडको मनपा शाळा, हर्षनगर मनपा शाळा, मोतीकारंजा मनपा शाळा, मॉडेल मिडल स्कूल, गांधीनगर मनपा शाळा, रेल्वे स्टेशन, चेलीपुरा मनपा शाळा.

(Aurangabad Mahanagar Palika schools and lands given to private organisations on PPE term)