औरंगाबाद जिल्ह्यात शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम सुरु, 25 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार सर्वेक्षण

| Updated on: Oct 19, 2021 | 3:04 PM

औरंगाबाद: जिल्ह्यातील शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम अखेर 16 ऑक्टोबर रोजी सुरु करण्यात आली. कोरोनामुळे मार्च महिन्यात ही मोहीम रखडली होती. त्यानंतर ती एप्रिल महिन्यात घेण्याचे ठरले होते. मात्र शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस हे सर्व लसीकरण तसेच कुटुंब सर्वेक्षण मोहिमेत व्यग्र असल्याने तेव्हादेखील शोधमोहीम होऊ शकली नाही. शनिवारी म्हणजेच 16 ऑक्टोबर रोजी अखेर या मोहिमेची सुरुवात करण्यात […]

औरंगाबाद जिल्ह्यात शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम सुरु, 25 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार सर्वेक्षण
शाळाबाह्य मुलांचे शोधमोहिम औरंगाबादेत सुरू
Follow us on

औरंगाबाद: जिल्ह्यातील शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम अखेर 16 ऑक्टोबर रोजी सुरु करण्यात आली. कोरोनामुळे मार्च महिन्यात ही मोहीम रखडली होती. त्यानंतर ती एप्रिल महिन्यात घेण्याचे ठरले होते. मात्र शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस हे सर्व लसीकरण तसेच कुटुंब सर्वेक्षण मोहिमेत व्यग्र असल्याने तेव्हादेखील शोधमोहीम होऊ शकली नाही. शनिवारी म्हणजेच 16 ऑक्टोबर रोजी अखेर या मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली. औरंगाबाद जिल्ह्यातील 3 ते 18 वयोगटातील मुलांचे तसेच दिव्यांग बालकांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी दिले आहेत.

कोणत्या ठिकाणांवर शोधमोहिम

शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेताना नेमक्या कोणत्या ठिकाणी मुलांचा शोध घ्यावा, याची यादीही जिल्हा परिषदेमार्फत देण्यात आली आहे. गावात, शहरालगत गजबजलेल्या वसत्या, रेल्वे स्टेशन, बसस्थानके, बाजार, गुऱ्हाळघर, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, बांधकामे, अस्थायी निवारे, बालमजुरीची ठिकाणे, मागास, वंचित, अल्पसंख्याक गटवस्तीत मुलांची माहिती शोधमोहिमेत घ्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पर्यवेक्षण व प्रगणकाच्या जबाबदाऱ्याही निश्चित

सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांतील शहर व ग्रामीम भागातील शाळांचे केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापकांकडे 6 ते 18 वयोगटाची, तर अंगणवाडी पर्यवेक्षकांकडे 3 ते 6 वयोगटातील पर्यवेक्षणाची जबाबदारी देण्यात आली आहे .6 ते 18 वयोगटातील प्रगणक म्हणून प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक हे काम पाहतील. तर 3 ते 6 वयोगटात अंगणवाडी सेविका, मदतीनीसांवर प्रगणक म्हणून जबाबदारी आहे.

पगार बिलासोबत शिक्षकांना द्यावे लागणार लसीचे प्रमाणपत्र

शिक्षकांना पगार बिल सादर करताना आता कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत याचा पुरावा म्हणून प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल, असे आदेश असल्याचे सोमवारी जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी बी. बी. चव्हाण यांनी सांगितले.
विद्यार्थी सुरक्षा लक्षात घेता मुलांना शाळेत येताना पालकांचे संमतिपत्र आवश्यक आहे. तसेच शिक्षकांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लस घेणे, शाळांचे निर्जंतुकीकरण आवश्यक आहे. मात्र आदेश देऊनही अनेक शिक्षकांचे लसीकरण झाले नव्हते. काही दिवसांपूर्वी शिक्षण विभागाने घेतलेल्या माहितीत दोन हजार शिक्षकांचा लसचा दुसरा डोस बाकी होता. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकूण शाळांची संख्या २१३८ आहे, तर विद्यार्थी संख्या २ लाख ६६ हजार ८९ असून शिक्षकांची एकूण संख्या १० हजार ७८३ आहे. शहरातील मिळून एकूण शिक्षक संख्या अठरा हजार आहे. शाळांनी शिक्षकांचे लसीकरण करून घेणेदेखील आवश्यक असल्याचेही गटणे म्हणाले. त्याशिवाय शाळेत येता येणार नाही अशा सूचना यापूर्वीच दिलेल्या आहेत.

इतर बातम्या-

दिलासादायक बातमी : नागपुरात शाळा सुरु होऊन 15 दिवस, पण एकाही विद्यार्थी-शिक्षकाला कोरोनाची बाधा नाही!

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, गडकरी म्हणतात, ‘विद्यार्थ्यांना इतिहासाची गोडी लावा, शाळेत चित्रपट दाखवा’