Aurangabad: लेबर कॉलनीवरची कारवाई तूर्त टळली, पालकमंत्र्यांना रहिवाश्यांची भावनिक साद, नोटीस रद्द करण्याची मागणी

लेबर कॉलनीतील कारवाईप्रकरणी रहिवासी आणि राजकीय नेत्यांनी पालकमंत्र्यांसमोर भूमिका मांडली.

औरंगाबादः लेबर कॉलनीतील (Aurangabad labor colony) शासकीय सदनिकांची जागा ताब्यात घेण्यावरून काल औरंगाबादमधले राजकारण चांगलेच तापले. राजकीय दबाव आणि रहिवाशांनी केलेल्या मागण्यांपुढे प्रशासनाने दिलेली 08 ऑक्टोबरची कारवाई तुर्तास तरी टळली. कॉलनीतील रहिवाशांची बाजू मांडण्यासाठी काल काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, एमआयएम असे पक्ष एकवटले होते. रहिवाशांनीदेखील पालकमंत्र्यांसमोर (Subhash Desai) आपले गाऱ्हाणे मांडले. त्यानंतर काल कारवाई करणाऱ्याची नोटीस बजावली असतानाही, प्रशासनाने या प्रकरणी कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही.

कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निर्णयः पालकमंत्री

काल जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांना लेबर कॉलनीतील रहिवाशांनी भेट दिली. यावेळी पालकमंत्र्यांनी रहिवाशांच्या प्रश्नावर विचार करू. चर्चेतून जे मुद्दे समोर आले, त्यावर विचार केला जाईल. या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई होईल. कोर्टाचा जो निकाल असेल त्यातून रहिवाशांना काय दिलासा देता येईल, हे पाहिले जाईल, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. यावेळी विविध राजकीय पक्षांसह जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्यासह मनपा अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

सुनावणी घेण्यास खंडपीठाचा नकार

जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेबर कॉलनीला नोटीस बजावली होती. या नोटिसीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीची तारीख देण्यास खंडपीठाचे सुटीतील न्यायमूर्ती एस.जी. मेहरे यांनी सोमवारी नकार दिला. न्यायमूर्तींनी त्यांना दिवाणी न्यायालयात जाण्याचा पर्याय तोंडी सुचवला. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचे वकील सतीश तळेकर यांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे सुटीतील न्यायालयाला सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. तसेच मंगळवारी सुनावणीची तारीख देण्याची पुन्हा विनंती करणार असल्याचे अॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी सांगितले. 1952 साली औरंगाबादसह लातूर, बीड,परभणी अशा सहा शहरांमध्ये लेबर कॉलन्या उभारण्यात आल्या. इतर पाच शहरांतील मालमत्ता रहिवाशांच्या नावावर करून देण्यात आल्या, मात्र औरंगाबादला त्यातून वगळण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

नोटीस रद्द करा, पर्यायी जागा द्या- नागरिकांची मागणी

सोमवारी दुपारी दोन वाजता पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी लेबर कॉलनीतील शिष्टमंडळाने भेट घेतली. यावेळी काही महिलांना आपले गाऱ्हाणे मांडताना रडू कोसळले. तसेच लेबर कॉलनीत केलेले स्ट्रक्चरल ऑडिट कधी केले, कुणी केले हे कळलेच नाही, असा आरोप करत रहिवासी किशोर सदावर्ते म्हणाले, सुभेदारी गेस्ट हाऊस, जिल्हाधिकारी, आयुक्तांचे निवासस्थान 70 वर्षांहून अधिक जुने आहे. ते धोकादायक नाही का? मग लेबर कॉलनीवरच का गदा येतेय? आम्हाला पर्यायी जागा द्या, आम्ही कॉलनीतून जाण्यास तयार आहोत.

राजकीय नेत्यांनीही भूमिका मांडली

भाजप- कमी वेळ देऊन नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करण्यामागे काय हेतू आहे, असा सवाल भाजपने उपस्थित केला. तसेच यातील अधिकृत सदनिकाधारकांचे पुनर्वसन करा, अशी मागणी भाजपने केली.
राष्ट्रवादी- पश्राचे विजयराज साळवे म्हणाले, निवडणुकीच्या तोंडावर कोणतीही कारवाई करू नये, अन्यथा शासनाची बदनामी होईल. तर राष्ट्रवादीचे कदीर मौलाना म्हणाले, सरकारने तालिबानी निर्णय घेऊ नये.
एमआयएम- खा. इम्तियाज जलील पालकमंत्र्यांना म्हणाले, हज हाऊस, वंदे मातरम् सभागृहांसाठी जागा ताब्यात घेऊन तेथील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात आले. तोच नियम लेबर कॉलनीतील क्वार्टर्सधारकांसाठी लावावा. कोर्टाचा निकाल काहीही असला तरी माणूस म्हणून रहिवाशांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी मागणी खा. जलील यांनी केली.

इतर बातम्या-

Special Report: स्वातंत्र्याचं बेफाम वारं, अनंतराव नावाचा झंझावात अन् महाराष्ट्रातलं ‘मॅन्चेस्टर गार्डियन’

आनंदवार्ताः मंदीचे मळभ हटले, पर्यटकांनी बहरली औरंगाबादची अजिंठा लेणी, 3 दिवसात 8 हजारांवर पर्यटक