Aurangabad: ठाकरे स्मारकातील फूड पार्क अन् व्हीआयपी गेटची परवानगी अखेर रद्द, पर्यावरणप्रेमींच्या लढ्याला यश!
स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी औरंगाबाद येथील प्रियदर्शिनी उद्यानात काम सुरु आहे. मात्र स्मारकाभोवतीच्या फूड कोर्ट व व्हीआयपी गेटसाठी झाडांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल करण्यात आली होती. याविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. काल बुधवारी अखेर कोर्टाने या प्रकल्पातील व्हीआयपी गेट आणि फूड पार्कची परवानगी नाकारली.
औरंगाबादः सिडकोच्या एमजीएम परिसरातील प्रियदर्शिनी उद्यानात (Priyadarshini) औरंगाबाद महापालिकेतर्फे बाळासाहेब ठाकरे (Thackeray Memorial) यांचे स्मारक उभारले जात आहे. या स्मारकाच्या बाजूला फूड पार्क आणि मोठे व्हीआयपी गेट उभारण्याचाही महापालिकेचा मानस होता. त्यासाठीचे कामही सुरु झाले होते. मात्र यासाठी प्रियदर्शिनी उद्यानातील झाडांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल करण्यात आली होती. याविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर कोर्टाची (Aurangabad Bench of Mumbai high court) सुनावणी सुरु होती. काल बुधवारी अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकल्पातील व्हीआयपी गेट आणि फूड पार्कची परवानगी नाकारली.
काय आहे नेमके प्रकरण?
शहरातील सिडको परिसरात ऑक्सिजनची गरज भरून काढणारे प्रियदर्शिनी हे एकमेव उद्यान आहे. याच उद्यानात महापालिकेतर्फे स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारले जात आहे. स्मारकाविषयी कुणालाही आक्षेप नाही, मात्र त्याशेजारी मोठे फूड पार्क आणि व्हीआयपी गेटही उभारले जात होते. यासाठी उद्यानात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात आली होती. सिडकोच्या अखत्यारीत असताना उद्यानात 9995 झाडे होती. मात्र उद्यान मनपाच्या ताब्यात गेल्यानंतर तेथे 7000 झाडे शिल्लक राहिली. एका सर्वेक्षणाचा हा अहवाल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. खंडपीठाने यावर एक समिती नेमून उद्यानाची पाहणी करून घेतली त्यानंतर सदर आदेश दिले.
कोर्टाने चांगलेच फटकारले, काय म्हणाले न्यायाधीश?
– खंडपीठाने पुन्हा एकदा स्मारकाच्या उद्देशाविषयी काहीही शंका नसल्याचे स्पष्ट केले. – मात्र उद्यानात फूड प्लाझा ठेवले तर स्मारकाच्या उद्देशाला बाधा येईल, असे कोर्ट म्हणाले. – स्मारक आणि उद्यानात सामान्य माणसेच येणार असल्याने इथे व्हीआयपी गेटची काहीही आवश्यकता नाही, असेही कोर्टाने सुनावले. – तसेच या परिसरात जास्तीत जास्त देशी वाणाच्या झाडांचे रोपण केले जावे, यासाठी वन खात्याची मदत घ्यावी, असेही खंडपीठाने सुचवले.
इतर बातम्या-
