Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पेटणार? 15 दिवसांत भूमिका मांडा, अन्यथा.., मराठा क्रांती मोर्चाचा सरकारला काय इशारा?
सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय घ्यावा, अन्यथा ओबीसीतून आरक्षण देण्याबाबत प्रयत्न सुरू करावेत, असा अल्टिमेटमच देण्यात आला आहे. ही चळवळ राजकीय आरक्षणासाठी नाही, तर आर्थिक क्रांती आणि शैक्षणिक क्रांती असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
संभाजीनगर – राज्यात सत्तेत आलेल्या एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde)आणि फडणवीस सरकारसमोरील अडचणी येत्या काळात वाढण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. येत्या 15 दिवसांत मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha reservation)राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा सरकाराला रोषाला सामोरे जावे लागले, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या (Maratha Kranti Morcha)बैठकीनंतर संभाजीनगरमध्ये देण्यात आला आहे. याबाबतचानवा वाद किंवा कायदेशीर उत्तर आता सरकारकडून नको आहे. या प्रकरणी सरकार काय भूमिका घेणार हे सरकारने स्पष्ट करायला हवे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण सुनावणी पुन्हा सुरु होण्याची गरज आहे. राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका कधी दाखल करणार, याचे उत्तर सरकारने देण्याची गरज असल्याची मागणी करण्यात आली आहे. जर सुप्रीम कोर्टात पुन्रहा राज्य सरकार जाणार नसेल तर ही प्रक्रिया नव्याने सुरु करणार आहे का, कधीपासून सुरु करणार आहे, असे काही प्रश्न मराठा क्रांती मोर्चाने सरकारला विचारलेले आहेत.
अन्यथा.. ओबीसीतून आरक्षण द्या, अल्टिमेटम
एकनाथ शिंदे यांच्या रुपाने मराठा मुख्यमंत्री राज्याला लाभला आहे. आता त्यांनी मन मोठं करत मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य कराव्यात आणि मार्गी लावाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हे सरकार कोर्टाच्या प्रक्रियेतूनच सत्तेवर आले आहे, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात कशी बाजू मांडावी, हे आम्हाला त्यांना सांगण्याची गरज नाही, अशी भूमिकाही मराठा क्रांती मोर्चाने घेतली आहे. सरकारला न्यायालय आणि प्रक्रिया चांगली कळते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आता सरकारने कामला लागावे, उगाच वेळ घालवू नये, अशा इशाराही देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टात सरकारने आरक्षण कसे टिकवावे, हा सरकारचा प्रश्न आहे. अशी भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाने घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय घ्यावा, अन्यथा ओबीसीतून आरक्षण देण्याबाबत प्रयत्न सुरू करावेत, असा अल्टिमेटमच देण्यात आला आहे. ही चळवळ राजकीय आरक्षणासाठी नाही, तर आर्थिक क्रांती आणि शैक्षणिक क्रांती असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
छत्रपती संभाजीराजे, उदयनराजे आदरस्थानी
छत्रपती संभाजीराजे आणि छत्रपतीउदयनारजे हे आदरस्थानी आहेत यात कसलाही वाद नाही, असेही मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीनंतर स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यांचे नेतृत्व हे इतर कुठल्याही नेतृत्वापेक्षा मोठे आणि वेगळे आहे, असेही सांगण्यात आले आहे. 15 दिवसात सरकारने याबाबत काही निर्णय घेतला नाही, तर राज्यात काय होईल, हे कळेलच, असा इशाराच मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीनंतर देण्यात आला आहे
संभाजी नगर मध्ये मराठा क्रांती मोर्चाची बैठक पार पडली. पुन्हा एकदा मराठा समाजाच्या भावना राज्य सरकारकडे मांडणार असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारला याबाबत निवेदन देणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मराठा क्रांती मोर्चाने आत्तापर्यंत राज्यातील चार सरकारे पाहिली आहेत, मात्र अद्यापही अनेक मागण्या प्रलंबित असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
प्रलंबित मागण्या
- कोपर्डीच्या भगिनीला अद्याप न्याय मिळालेला नाही. या प्रकरणात आता मराठा क्रांती मोर्चा कोर्टात वकील देणार आहे.
- सरकारने 15 दिवसांत मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करावी
- मराठा आरक्षण सुनावणी सुरू व्हायला हवी.
- सरकार प्रक्रिया नव्याने करणार असेल, तर किती दिवसात पूर्ण करणार ते सांगावे
- पुनर्विचार याचिका सुनावणी कधी याचे उत्तर सरकारने द्यावे
- मराठा मोर्चातील कार्यकर्त्यांवर लावलेले अजून गुन्हे अद्याप मागे घेण्यात आले नाही, त्याबाबत पावले उचलावीत
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाबाबत बँकांना बोलवून कर्ज देण्याचा सूचना सरकारने बँकांना कराव्यात
- सरकारने 15 दिवसात निर्णय घ्यावा, अन्यथा वेगळ्या पद्धतीने आंदोलन करणार
