ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला तर…बबनराव तायवाडे यांचा थेट इशारा

| Updated on: Feb 20, 2024 | 12:57 PM

maratha and obc reservation maharashtra | मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देऊ नयेत. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणारी भुमिका या अधिवेशनात सरकारने घेतली तर ओबीसी पेटून उठेल...असा इशारा ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांनी दिला.

ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला तर...बबनराव तायवाडे यांचा थेट इशारा
babanrao taywade
Image Credit source: TV9MARATHI
Follow us on

गजानन उमाटे, नागपूर, दि. 20 फेब्रुवारी 2024 | मराठा समाजाच्या स्वतंत्र आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. आज जे १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करत आहे. याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करत आहोत. परंतु ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये. तसेच मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देऊ नयेत. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणारी भुमिका या अधिवेशनात सरकारने घेतली तर ओबीसी पेटून उठेल, ओबीसी रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा ओबीसी नेते डॉक्टर बबनराव तायवाडे यांनी दिला.

काय म्हणाले बबनराव तायवाडे

मंत्रिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकानुसार मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण मिळणार आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात ज्या त्रुटी दाखवल्या त्या दूर करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. तसेच मागसवर्ग आयोगाने ज्या शिफारशी केल्या त्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. मसुद्यानुसार, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागत नाही. मराठा समाजाला न्यायालयाच्या कसोटीवर उतरणारे आरक्षण देणार असल्याचे सरकारने म्हटले होते.

मनोज जरांगे यांनी भूमिका बदलावी

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. परंतु त्यांनी ही भूमिका बदलायला हवी. आमच्या ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला नाही तर आम्हाला आंदोलन करण्याची गरज नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत संमत झालेला पूर्ण अहवाल आल्यावर आल्यावर आपण अभ्यास करुन बोलणार आहोत. सगे सोयऱ्याबाबत कायदा करण्यापूर्वी हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी करण्यात यावी, असे तायवाडे यांनी सांगितले.

हे सुद्धा वाचा

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणारी भुमिका अधिवेशनात सरकारने घेतली तर ओबीसी पेटून उठेल, ओबीसी रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा बबनराव तायवाडे यांनी दिला. मराठा समाजाला न्यायालयाच्या कसोटीवर खरे उतरणारे आरक्षण देणार असे सरकारने म्हटले होते. यामुळे सरकार आरक्षण देईल, असा विश्वास आम्हाल आहे. आंदोलनकर्त्यांनी कितीही आंदोलन केले तरी संविधानानुसारंच सरकार मागणी मान्य करु शकते, असे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.

हे ही वाचा

ओबीसीत आरक्षण नाहीच, जरांगे यांच्या मूळ मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता, मसुद्यात नेमके काय