अभिजीत दिपकेंचं मुंबईत आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाचा सर्वात मोठा निर्णय, अखेर तो आदेश आलाच…, मोठी बातमी

निवडणूक आयोगाकडून आतापर्यंत 20 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ ( SIR) मोहीम राबवण्यात आली आहे. या मोहिमेंतर्गत कोट्यवधी मतदार वेगवेगळ्या कारणांमुळे मतदान यादीमधून वगळण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता विरोधी पक्षांकडून निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर विरोधकांनी गंभीर आरोप केले आहेत. याविरोधात येत्या 6 ऑक्टोबर रोजी विरोधी पक्षांकडून दिल्लीतील मुख्य निवडणूक कार्यालयावर मोठा मोर्चा देखील काढण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी (CJP) कॉकोरच जनता पार्टीच्या वतीने आक्रमक भूमिका घेण्यात आली आहे. आज मुंबईमध्ये सीजेपीच्या वतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे.

मात्र या आंदोलनापूर्वीच आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत ज्या 20 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे, आता तिथे पुन्हा एकदा एक विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. तसे आदेश निवडणूक आयोगाकडून मुख्य निवडमूक अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पात्र मतदारांचा मतदान यादीमध्ये समावेश करून घेणं हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. जे लोक एसआयआर प्रक्रियेमध्ये अपात्र ठरले होते. परंतु नंतर पात्र ठरले असा मतदारांचा समावेश पुन्हा मतदार यादीमध्ये करण्यासाठी ही विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे.

दरम्यान याचसोबत जे नवमतदार आहेत, जे पहिल्यांदाच मतदान करणार आहेत, अशा मतदारांचा देखील या मोहिमेद्वारे मतदार यादीमध्ये समावेश केला जाणार आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार 29 सप्टेंबर रोजीच सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून याबाबतची सूचना निवडणूक आयोगाने दिली आहे, तसेच त्यानंतर झालेल्या व्हिसीमध्ये देखील सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता ज्यांना आधी मतदार याद्यांमधून वगळण्यात आलं होतं. मात्र ते त्यानंतर पात्र ठरले आहेत, त्यांचा पुन्हा एकदा या विशेष मोहिमेंतर्गत मतदार यांद्यांमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे.