भाजपच्याच आमदारांची तक्रार, वन विभागाच्या बदल्यांमध्ये अनियमितता?
वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला आहे. विशेष म्हणजे या लोकप्रतिनिधींमध्ये भाजपच्याच आमदारांचा समावेश आहे. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहे. या तक्रारींबद्दल वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी 'टीव्ही 9 मराठी'ला प्रतिक्रियी दिलीय.
मुंबई : राज्य वनविभागातील रेड फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना स्थगिती देण्यात आली आहे. आरएफओच्या बदल्यांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींचा आहे. विशेष म्हणजे भाजपच्या आमदारांनीच याबाबत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे तक्रार केली आहे. भाजप आमदार रणधीर सावरकर, हरिभाऊ बागडे, राम सातपुते, आशिष जैस्वाल यांसारख्या दिग्गज आमदारांनी याबाबत आरोप केल्याची माहिती समोर आली आहे. अमरावती मुख्य वनरक्षकांनी बदल्यांमध्ये मनमानी केल्याचा आरोप या लोकप्रतिनिधींनी केला आहे. त्यामुळे वनमंत्र्यांनी या प्रकारात लक्ष द्यावं आणि बदल्यांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विषयी ‘टीव्ही 9 मराठी’ला प्रतिक्रिया दिली. “यामध्ये भ्रष्टाचार झालाय, अशी तक्रार कुणीही दिलेली नाहीय. पण काही चुकीचं काम करणारे जे कर्मचारी आहेत त्यांना चांगल्या जागांवर बदली देण्यात आली, अशा चार तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारी मुख्य प्रधान सचिवांकडे पाठवण्यात आल्या. त्यांना तपासणीचे अधिकार दिले. त्यांनी तपास करुन यामध्ये खरं काय याबाबत माहिती द्यावी. अशा चुका विभागाने केल्या असतील तर त्या दुरुस्त कराव्यात, एवढ्यापुरता हा विषय मर्यादित आहे. यामध्ये बदल्यांमध्ये अधिकाऱ्यांना पैसे घेतले अशा तक्रारी नाहीत”, असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केलं.
बदल्या कधी होतील?
“तपासणी झाल्यानंतर बदल्या होतील. चार बदल्यांच्या बाबत प्रश्न होता. तपासणी होईल मग जे योग्य आहेत ते आपापल्या जागी रुजू होतील. आरोप हा लेखी स्वरुपात लागतो. आरोपात काही मुलभूत मुद्दे उपस्थित करावे लागतात. ते केल्यानंतर निश्चितपणे चौकशी होईल. पण नुसतं तोंडी किंवा निनावी करता येत नाही. एखाद्या व्यक्तीबद्दल स्पेसिफीक माहिती देण्यात आली तर चौकशी निश्चित होईल. जर कुणी दोषी असेल तर त्यावर योग्य कारवाई होईल”, असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलं.
वनमंत्र्यांचे तक्रारींसाठी तीन निर्णय
“आम्ही तीन गोष्टींबद्दल निर्णय घेतले. वंदे मातरम 1926 चा निर्णय घेतला. यामध्ये सामान्य माणसालाही तक्रार करता येईल. त्या तक्रारी दर 15 दिवसांत माझ्याकडे निरीक्षणासाठी येतील. याबाबतच्या शक्यता काय ते पडताळून पाहिलं जाईल”, अशी माहिती मुनगंटीवार यांनी दिली.
“दुसरा निर्णय आम्ही आमदारांना तालुक्याचं अध्यक्ष करुन जी समिती तयार करण्यात आलीय त्या समितीची कार्यकक्षा वाढवावी. सर्व आमदारांना आपण तीन प्रमुख गोष्टींवर लक्ष देण्याची विनंती करणार आहोत. यामध्ये कामकाज, दुसरं वृक्ष संवर्धन आणि संरक्षण, तिसरं वन आणि जन यांच्यात समनव्य करण्याच्या बाबतीत लक्ष देण्याची विनंती करणार आहोत”, असंही त्यांनी सांगितलं.
“आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय ज्याची अंमलबजावणी तीन महिन्यांत होईल. तालुका स्तरावर वन विभागाशी संबंधित तक्रारी आहेत त्याचा निपटारा योग्य पद्धतीने कसा करता येईल यासाठी वन तक्रार दरबार भरवण्यात येईल. तक्रारींची सत्यता पडताळणीसाठी यंत्रणा उभी करु”, अशी प्रतिक्रिया सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
