Obc reservation : ओबीसी आरक्षण कायमचे गोठविण्याचा ठाकरे सरकारचा कट – माधव भांडारी
ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याची सरकारमधील तीनही पक्षांची इच्छाशक्तीच नसल्याने या प्रकरणात न्यायालयाची चपराक खाल्ल्यानंतरही पुन्हा कोलांटउड्या मारत जबाबदारी ढकलण्याचे खेळ सरकारने सुरू केले आहेत, असा आरोप भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला.
मुंबई : न्यायालयात गेलेल्या प्रत्येक प्रकरणात नाचक्की होऊनही ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याकरिता चालढकल करणाऱ्या ठाकरे सरकारचा हेतू आता स्पष्ट झाला आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याची सरकारमधील तीनही पक्षांची इच्छाशक्तीच नसल्याने या प्रकरणात न्यायालयाची चपराक खाल्ल्यानंतरही पुन्हा कोलांटउड्या मारत जबाबदारी ढकलण्याचे खेळ सरकारने सुरू केले आहेत, असा आरोप भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला.
इंपेरिकल डेटा हाच उपाय असताना चालढकल
ओबीसींच्या आरक्षणाची पुनर्स्थापना करण्याकरिता इंपिरिकल डाटा तयार करणे हाच एकमेव उपाय असतानाही त्याकरिता चालढकल करून आरक्षण कायमचे गोठविण्याचा ठाकरे सरकारचा कट आहे, असेही ते म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस सरकारने 31 जुलै 2019 रोजी काढलेला अध्यादेश कायद्यात परिवर्तित करण्यात जाणीवपूर्वक चालढकल केल्याने तो अध्यादेश रद्दबातल झाला तेव्हाच ठाकरे सरकारचा हेतू स्पष्ट झाला होता. त्यानंतर ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा न्याय्य कसा, हे स्पष्ट करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशावर कार्यवाही करण्यात ठाकरे सरकारने तब्बल 15 महिने चालढकल केली, आणि आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पलीकडे जात असल्याचे सांगून ते पुनर्स्थापित करण्याचे मार्ग स्वतःच बंद केले, अशी टीका भांडारी यांनी केली आहे.
इंपेरिकल डेटावरून न्यायालयाची चपराक
त्यानंतर इंपिरिकल डाटा तयार करण्याबाबत न्यायालयाने सरकारला दुसरी चपराक दिली. इंपिरिकल डाटा लवकरात लवकर तयार करणे हाच आरक्षण स्थापित करण्याचा मार्ग आहे, याकडे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात आणि मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीतही लक्ष वेधले. राज्य सरकारने संसाधने पुरविल्यास कमीत कमी कालावधीत असा डाटा तयार करता येईल अशी ग्वाही मागासवर्ग आयोगाने दिल्यानंतरही, आयोगाच्या मागण्या दुर्लक्षित करून राज्याचे मंत्रीच आरक्षणासाठी मोर्चे, आंदोलने करून जनतेची दिशाभूल करत होते, असा आरोपही त्यांनी केला.
केंद्राकडे बोट दाखवून अपयश लपवत आहेत
केंद्र सरकारकडे वारंवार बोटे दाखवून अपयश लपविण्याच्या पळपुट्या वृत्तीची इथेही राज्य सरकारने पुनरावृत्ती केली आणि केंद्र सरकार इंपिरिकल डाटा देत नसल्याचा कांगावा सुरू केला. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्य सरकारचे कान उपटले असल्याने इंपिरिकल डाटा तयार करणे ही राज्य सरकारचीच जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट झाले असून त्यानंतरही राज्य सरकार पळपुटेपणा करत असल्याने, आता आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून जाब विचारण्याची वेळ आली आहे, असा इशाराही भांडारी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण गेले
आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे, सत्तेतील घटक पक्षांतील समन्वयाच्या अभावामुळे मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही पुन्हा एकदा बासनात बांधण्याचे काम ठाकरे यांनी करून दाखविले आहे. मात्र, आरक्षणाचे मारेकरी ठरण्याचे पाप करणाऱ्या सरकारला प्रायश्चित्त दिल्याखेरीज भाजप स्वस्थ बसणार नाही, असे ते म्हणाले. केवळ अध्यादेश काढणे पुरेसे नाही, त्यासाठी ठोस पुरावे, आकडेवारी द्यावीच लागेल हे माहीत असूनही सरकारने चालढकल केल्याने न्यायालयात महाराष्ट्राची नाचक्की झाली आहे. आता तरी ठाकरे सरकारने स्वतःची लाज वाचविण्यासाठी केंद्राच्या नावाने बोटे मोडत बुद्धिभेद करण्याऐवजी ओबीसी आरक्षणाकरिता आवश्यक असलेली कार्यवाही तातडीने सुरू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
