कंत्राटदाराची ‘समृद्धी’, 104 एकरातील 100 कोटींचा मुरुम चोरीला

वर्धा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग (Samruddhi Highway) पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. समृद्धी महामार्गाचे (Samruddhi Highway) कंत्राटदार आणि उपकंत्राटदार यांच्यावर सेलू पोलीस ठाण्यात बेकायदेशीर मुरूम उत्खननाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. यात कोझी कंपनीच्या आणि शेतकऱ्यांच्या मिळून 104 एकर शेतातील मुरूमाचे उत्खनन करण्यात आले. याची किंमत 100 कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे बोलले जात आहे.

नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्ग ((Samruddhi Highway) भाग दोनचे काम हे अॅपकॉन कंपनीला दिले आहे. कंत्राटदाराच्या माध्यमातून देखील काम सुरू आहे. यात सेलू पोलीस स्टेशन अंतर्गत कोझी कंपनीची 1 हजार एकर जमीन आहे. यातील कोझी कंपनीसह शेतकऱ्यांच्या 104 एकर जमिनीवर अवैधरित्या, कुठलीही परवानगी न घेता खोदकाम करण्यात आले. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीवरील मुरून परवानगी न घेता बेकायदेशीपणे खोदल्याची तक्रार सेलू पोलिसांकडे दिली आहे.

‘100 कोटी रुपये किमतीचा 20 लाख ब्रास मुरूम चोरला’

अॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून समृद्धी महामार्गाचे 59 किमीचे कंत्राट मिळाले आहे. एकूण 3 हजार 220 कोटी रुपयांचे हे काम आहे. 59 किमीचा टप्पा वर्धा जिल्ह्यात आहे. कोझी प्रॉपर्टीजची वर्धा जिल्ह्याच्या केळझर ते गणेशपूर येथे 1,000 एकर जमीन आहे. समृद्धी महामार्गाचा जवळपास 1.50 किमीचा भाग त्यांच्या मालकीच्या जमिनीवरून जातो. 63 एकर जमीन सेलू, तर 40 एकर सिंदी पोलीस स्टेशन अंतर्गत येते. कोझी कंपनीचे निलेश सिंग यांनी या चोरीची तक्रार जिल्हाधिकारी आणि ठाणेदार सेलू पोलीस स्टेशनला दिली आहे. या जमिनीतून 20 लाख ब्रास मुरूम चोरला असून त्याची किंमत जवळपास 100 कोटी असल्याचंही सांगण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टमध्ये हस्तक्षेप करू नका, शेतकऱ्यांना दम

शेतकरी राजेश जयस्वाल यांना ठेकेदारांकडून समृद्धी महामार्ग हा मुख्यमंत्री यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. त्यामुळे या कामात हस्तक्षेप करू नका, असा दम देण्यात आला. यावर माझ्या जमिनीवर उत्खनन करण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला असा प्रश्न शेतकऱ्याने विचारला. त्यावर त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाचं पत्र दाखवण्यात आलं. या पत्रात केवळ नदीतील गाळ काढण्याचा परवाना दिला आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांचा प्रकल्प असल्याचे समोर करून आपलं कोण काय बिघडवणार असा आभास ठेकेदारांकडून तयार करण्यात येत आहे. ठेकेदारांकडून मोठ्या प्रमाणत उत्खनन केले जात आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याचा अधिकार ठेकेदारांना कोणी दिला असा सवाल उपस्थित होत आहे.

अद्याप कुणालाही अटक नाही

कोझी प्रॉपर्टीचे व्यवस्थापक निलेश सिंग यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून अॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे अधिकारी अरुण कुमार, उपकंत्राटदार कंपनी एमपी कन्स्ट्रक्शनचे आशिष दफ्तरी या दोघांविरुद्ध सेलू येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढील तपास सुरू असून या प्रकरणात अद्याप कुणालाही अटक करण्यात आली नाही, अशी माहिती ठाणेदार काटकर यांनी दिली.

या प्रकरणाची 2 अधिकाऱ्यांच्या समितीकडून चौकशी

या प्रकरणाची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आल्यानंतर 2 अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली. झालेले उत्खनन आणि कंपनीचे काम हे उपविभागीय अधिकारी आर्वी आणि वर्धा यांच्या महसूल क्षेत्रात सुरू आहे. त्यामुळे दोन्ही अधिकारी चौकशी करून अहवाल सादर करतील. यानंतर अहवालात काय निष्पन्न होईल यावरून पुढील कारवाई केली जाईल अशी माहिती जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. इम्रान खान यांनी दिली.

जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांसह महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यासमोर कंत्राटदारांकडून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन सुरू होते. मात्र, पोलिसांकडे तक्रार दाखल झाल्यावर जिल्हा प्रशासनला जाग येत चौकशी समिती नेमण्यात आली.