Sedition Act : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं केंद्र आणि राज्य सरकारांना पालन करावच लागेल घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट
याचा गैरवापर होत आहे, हे केंद्र सरकारलाही पटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यालाच स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे केंद्र किंवा राज्य सरकार कारवाई करू शकत नाही. तर सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचं केंद्र आणि राज्य सरकारांना पालन करावच लागेल : घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) देशद्रोह कायद्याच्या वापरावर बंदी घातली आहे. तसेच या कलमांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यातील आरोपींना लवकरात लवकर जामीन देण्यात यावा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच राजद्रोहाच्या कायद्याबाबत (Sedition law) नवा विचार करा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. या निर्णयाचे घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Constitutionalist Ulhas Bapat) यांनी स्वागत केले आहे. तर हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. तसेच याबाबत त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. ते म्हमाले, की राजद्रोहाचा उपयोग राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केला जात होता. हा राजकीय हेतू समोर ठेवून वापरला जात होता. त्यामुळे सर्व क्षेत्रातून यावर टीका ही होत होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यावर पाऊल उचलले. आणि स्थगिती देताना केंद्र आणि राज्य सरकारला नवे गुन्हे दाखल करू नका असे न्यायालयाने म्हटल्याचे घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे. तर केंद्र किंवा राज्य सरकार कारवाई करू शकत नाही. तर सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचं केंद्र आणि राज्य सरकारांना पालन करावच लागेल असेही असेही म्हटल्याचे घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे.
तसेच बापट म्हणाले, सध्या सर्वोच्च न्यालायाने दिलेल्या निकालाकडे पाहताना, आपल्या देशात लोकशाही आहे हे विसरता कामा नये. तर राज्य आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील संघर्ष येथे या कायद्याच्या वापरातून दिसून येतो. तर देशात नागरिकांना अनेक स्वातंत्र्य ही आहेत पण त्यावरही निर्बंध घालता येतात. हेच या कायद्याच्या वापरावरून दिसून येत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
देशद्रोहाचं कलम हे ब्रिटीशांनी वापरलं
तर देशद्रोहाचं कलम हे ब्रिटीशांनी वापरलं. तर हेच कलम स्वातंत्र्यानंतर देशात सुरू ठेवणं अयोग्य होतं. तर या कलमाचं दुरूपयोग होत असल्याचं अनेकांच मत होतं. तर याच्याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मत यावर स्पष्ट केले होते की, सरकरविरोधी बोलणं म्हणजे राजद्रोह होत नाही तर सरकार उथवून लावणे हा राजद्रोह होतो. तर सरकारवर टीका केली म्हणून राजद्रोह होत नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यावर बंदी घालत नवे गुन्हे दाखल करू नये तर यावर केंद्राने पुन्हा विचार करावा असे म्हटले आहे. पण जर यात बदल केले आणि ते सर्वोच्च न्यायालयाला पटले नाही तर तो कायदा घटना बाह्य म्हणून रद्द करण्याचा अधिकारही न्यायालयाला असल्याचेही त्यांनी सांगितलं.
हा ऐतिहासिक निर्णय : उज्वल निकम
तर प्रत्येक भारतीय नागरिकाला काही मूलभूत अधिकार आहेत. लेखन स्वातंत्र, भाषण स्वातंत्र्य हे त्या स्वातंत्र्याचे भाग आहेत. त्याची गळचेपी या राजद्रोहाच्या गुन्ह्यामुळे होत होती, असा आरोप होत होता, हे केंद्र सरकारलाही पटल्याचे उज्वल निकम यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या गुन्ह्याच्या ऑपरेशनलाच स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे केंद्र किंवा राज्य सरकार कारवाई करू शकत नाही. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे, असे उज्वल निकम म्हणाले.