Sedition law cases in India: नवनीत राणा-उमर खालिद-शरजील इमाम… देशद्रोह कायद्यावर बंदी आल्यानंतर प्रलंबित खटल्यांचे काय होणार?

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) देशद्रोह कायद्याच्या वापरावर बंदी घातली आहे. तसेच या कलमांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यातील आरोपींना लवकरात लवकर जामीन देण्यात यावा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच राजद्रोहाच्या कायद्याबाबत नवा विचार करा, असे निर्देशही कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. दरम्यान, यावेळी याचिकाकर्त्याचे वकील कपिल सिब्बल यांनी राजद्रोहाच्या कलमाचा (Sedition Law) विरोध केला होता. त्यांनी याचिकेवर सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. राजद्रोहाचं कलम असावं की असू नये याचा फैसला सरकारवर सोडला पाहिजे, अशी मागणीही सिब्बल यांनी केली होती. तर नवनीत राणा (Independent MP from Amravati Navneet Rana), उमर खालिद, शरजील इमाम यांच्यावर देशद्रोह कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पण आता देशद्रोह कायद्यावर बंदी आल्यानंतर प्रलंबित खटल्यांचे काय होणार? असा प्रश्न आता सर्वांसमोर उभा आहे.

कायद्याचा गैरवापर झाला

देशद्रोह कायद्याच्या वैधतेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी केला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, या कायद्याचा आढावा पूर्ण होईपर्यंत कोणताही नवीन खटला दाखल केला जाणार नाही. यापूर्वीच नोंदवलेल्या खटल्यांच्या सुनावणीलाही न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच, या कायद्यानुसार जे तुरुंगात आहेत ते जामिनासाठी अपील करू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. हा आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयानेही या कायद्याचा गैरवापर झाला असून देशातील नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.

देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात असलेल्यांना दिलासा म्हणून न्यायालयाच्या या आदेशाकडे पाहिले जात आहे. तसेच ज्या लोकांवर देशद्रोहाचे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. पण देशद्रोहाचा कायदा बंदी आल्यानंतरच असे लोक तुरुंगातून बाहेर येतील की त्यांना खटल्यातून दिलासा मिळेल? यावरूनही आता तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

न्यायालयाने कायद्याला प्रभावीपणे स्थगिती दिली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ असा नाही की सध्या तुरुंगात असलेल्या आरोपींची आता सुटका होईल कारण केवळ देशद्रोहाचा कायदा स्थगित करण्यात आला असून या आरोपींवर कायद्याच्या इतर कलमांखाली आरोप ठेवण्यात आले आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. देशद्रोहाचा ज्याच्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे ते जामिनासाठी कोर्टात जाऊ शकतात. याबाबत ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी इंडिया टुडेला सांगितले की, “न्यायालयाने कायद्याला प्रभावीपणे स्थगिती दिली आहे. तसेच राज्यांनाही तसे कळवले जाईल आणि नवीन केसेस नोंदवल्या जाणार नाहीत. जे तुरुंगात आहेत ते सुटकेसाठी योग्य न्यायालयात जातील.” जिथे न्यायालयांना निर्णय घ्यावा लागेल.” तर सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, अशी 800 हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

नवनीत राणा

नुकतेच या कायद्याशी संबंधित एक हायप्रोफाईल प्रकरण महाराष्ट्रातही समोर आले आहे. अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घराबाहेर हनुमान चालीसा पठण करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. नवनीत राणा आणि त्यांचे पती रवी राणा यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हाही दाखल करण्यात आला. आता न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिल्याने नवनीत राणा यांच्या वकिलाने त्याचे स्वागत केले आहे.

जेएनयूचा माजी विद्यार्थी नेता उमर खालिद

जेएनयूचा माजी विद्यार्थी नेता उमर खालिदवरही देशद्रोहाचा खटला सुरू आहे. उमर दिल्लीच्या तुरुंगात बंद आहे. 2020 च्या दिल्ली दंगलीसंदर्भात त्याच्यावर हा खटला सुरू आहे. तर उमरचा जामीन अर्ज दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

यूपीमध्ये शर्जीलविरोधात देशद्रोहाचा खटला

शर्जील इमामवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल असून तो तुरुंगात आहे. यूपीमध्ये शर्जीलविरोधात हा खटला सुरू आहे. शरजीलवर 2019 मध्ये अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठात CAA कायद्याविरोधात वक्तव्य करताना प्रक्षोभक भाषण केल्याचा आरोप आहे.

हार्दिक पटेल यांच्यावरही देशद्रोहाचे खटले सुरू

गुजरातमध्ये काँग्रेस नेते हार्दिक पटेल यांच्यावरही देशद्रोहाचे खटले सुरू आहेत. याशिवाय काही पत्रकारही या कायद्याला सामोरे जात आहेत. मणिपूरचे पत्रकार किशोर चंद्र आणि छत्तीसगडचे पत्रकार कन्हैया लाल शुक्ला यांच्यावरही देशद्रोहाचा खटला सुरू आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट आणि कार्टून शेअर केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

वादग्रस्त आणि धार्मिक नेते कालीचरण

वादग्रस्त धार्मिक नेते कालीचरण यांनी रायपूरच्या धर्म संसदेत महात्मा गांधींविरोधात आक्षेपार्ह गोष्टी बोलल्या होत्या. त्यामुळे त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. कालीचरण सध्या जामिनावर आहे.

माजी राज्यपाल अजीज कुरेशी

उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडचे माजी राज्यपाल अजीज कुरेशी यांनाही यूपी सरकारविरोधात आक्षेपार्ह भाषण केल्याप्रकरणी या कायद्याला सामोरे जावे लागत आहे.

देशद्रोह कायदा काय आहे?

आयपीसीच्या कलम १२४ (ए) नुसार देशद्रोह हा गुन्हा आहे. देशद्रोहामध्ये भारतातील सरकारचा द्वेष किंवा अवमान किंवा चिथावणी देण्याचा प्रयत्न, तोंडी, लिखित किंवा चिन्हे आणि दृश्य स्वरूपात समाविष्ट आहे. तथापि, या अंतर्गत, द्वेष किंवा तिरस्कार पसरविण्याचा प्रयत्न न करता केलेल्या टिप्पण्या गुन्ह्याच्या श्रेणीत समाविष्ट नाहीत. देशद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. देशद्रोहाच्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत वाढू शकणार्‍या मुदतीसाठी एकतर वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते आणि दंडालाही जबाबदार असू शकते.

कोणत्या राज्यात सर्वाधिक प्रकरणे आहेत

गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2014 ते 2019 दरम्यान देशद्रोहाचे एकूण 326 गुन्हे दाखल झाले आहेत. यापैकी सर्वाधिक प्रकरणे आसाममध्ये (54) नोंदवण्यात आली आहेत. एकूण नोंदवलेल्या गुन्ह्यांपैकी 141 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर या कायद्यांतर्गत केवळ सहा जण दोषी आढळले आहेत.