मुंबई होणार झोपडपट्टी मुक्त, ५० एकरपेक्षा मोठ्या भूखंडांवर ‘क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट’
मुंबई महापालिकेच्या लिज प्लॉटवर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची जी घरे बांधलेली आहेत त्याकरिता नवीन योजना आणण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले असल्याची देखील उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
नागपूर दि. १३: मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पा संदर्भातील महत्वाच्या घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत केल्या आहेत. मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी १७ ठिकाणी एसआरए समुह पुनर्विकास प्रकल्पाच्या घोषणेसोबतच ‘एसआरए अभय योजने’ला डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तसेच तक्रारींच्या जलद निपटाऱ्यासाठी ‘एपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटींची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर म्हाडाच्या ओसीसाठीच्या अभय योजनेला १ वर्षांची मुदतवाढ आणि मुंबई महापालिकेच्या लिज प्लॉटवरील महापालिका कर्मचाऱ्यांनी बांधलेल्या घरांकरीता नवीन योजना करण्याची घोषणा देखील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे केली आहे..
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, ५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खाजगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना होणार आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील अँटॉप हिल, कृष्ण नगर आणि केतकीपाडा (बोरिवली), गोपीकृष्ण नगर (दहिसर),ओशिवरा, गोवंडी, चित्ता कॅम्प (ट्रॉम्बे), चेंबूर, टागोर नगर (विक्रोळी), विक्रोळी पार्कसाईट, भांडुप या १७ प्रमुख ठिकाणांची निवड झाली आहे. यामुळे मुंबईतील लाखो झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मुंबईतील ५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खाजगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता ( क्लस्टर ) एकत्रितपणे पुनर्विकास केला जाणार आहे. छोट्या-छोट्या एसआरए प्रकल्पांऐवजी आता संपूर्ण परिसराचा कायापालट करण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मान्यता दिली असून, १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
हे प्रकल्प रखडू नयेत आणि जलदगतीने पूर्ण व्हावेत, यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला असून एमएमआरडीए, सिडको, एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, म्हाडा आणि मुंबई महानगरपालिका या शासकीय संस्थांच्या मदतीने ‘जॉईंट व्हेंचर’ तत्त्वावर हे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी काही प्रकल्प हाती घेतले जाणार असून त्यामुळे मुंबईचा चेहरामोहरा बदलण्यास आणि सुनियोजित शहरे वसण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
एसआरए अभय योजने’ला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ
मुंबईतील हजारो झोपडीधारकांसाठी दिलासा देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी झोपडी खरेदी-विक्रीच्या तांत्रिक अडचणीत अडकलेल्या नागरिकांसाठी ‘एसआरए अभय योजने’ची मुदत आता डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली आहे.
अनेक झोपडीधारकांनी आपल्या झोपड्यांची खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरण केले होते. मात्र, नियमानुसार या नवीन झोपडीधारकांचे नाव ‘अंतिम परिशिष्ट-२’ मध्ये (पात्र झोपडीधारकांच्या यादीत) समाविष्ट करण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती. यामुळे हजारो गरीब कुटुंब हक्काच्या घरापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ‘अभय योजना’ लागू केली होती. सुरुवातीला ही योजना ३ महिन्यांसाठी होती नंतर तिला मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. यासोबतच म्हाडाच्या ओसी साठीच्या अभय योजनेला देखील सध्या सुरू आहे. १ वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.
एसआरए प्रकल्पांच्या तक्रारींचा निपटारा होणार
झोपडपट्टी पुनर्विकासाशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी असलेल्या ‘एपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटी’ची (AGRC) संख्या वाढविण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत २१०३ प्रकरणे प्रलंबित असून त्यांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी एजीआरसीची संख्या वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
