छोट्या संवर्गातील आरक्षणाच्या बिंदुनामावलीचा फेरआढावा होणार; मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
ही समिती छोट्या संवर्गातील बिंदुनामावलीचे पुनर्विलोकन करून शासनास उपाययोजना सुचवेल आणि त्यानुसार अहवाल सादर करणार आहे. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणावर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
राज्यातील सरळसेवा भरतीमध्ये छोट्या संवर्गातील पदे भरण्यासाठी लागू असलेल्या बिंदुनामावलीवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या बिंदुनामावलीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
समिती स्थापन करण्यामागचे कारण काय?
शासन निर्णय दि. ०६ मार्च २०२४ अन्वये सरळसेवा पदभरतीमध्ये छोट्या संवर्गातील पदे भरण्यासाठी बिंदुनामावली निश्चित करण्यात आली होती. मात्र या बिंदुनामावलीमुळे अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याची तक्रार होती.
दि. ०२.०७.२०२६ रोजी मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची ५२ वी बैठक झाली होती. या बैठकीत छोट्या संवर्गाच्या बिंदुनामावलीच्या अनुषंगाने सर्व राखीव प्रवर्गांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी समिती नेमून, अनुसूचित जमातीच्या लोकप्रतिनिधींचे मत विचारात घेऊन बिंदुनामावलीचे पुनर्विलोकन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
त्याच अनुषंगाने ही १० सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
समितीमध्ये कोण आहे?
या समितीचे अध्यक्ष मा. मुख्य सचिव असतील, तर सदस्य म्हणून:
१. डॉ. हेमंत सावरा, मा.लोकसभा सदस्य
२. श्री. राजेंद्र गावित, मा.विधानसभा सदस्य
३. श्री. राजू तोडसाम, मा.विधानसभा सदस्य
४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग
५. प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग
६. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
७. सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
८. सचिव, आदिवासी विकास विभाग
९. सचिव (साविस), सामान्य प्रशासन विभाग – सदस्य-सचिव
ही समिती छोट्या संवर्गातील बिंदुनामावलीचे पुनर्विलोकन करून शासनास उपाययोजना सुचवेल आणि त्यानुसार अहवाल सादर करेल. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणावर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
