ठेका मिळविण्यासाठी लढवली शक्कल, पण आता कायमस्वरूपी दरवाजे बंद, ठेकेदाराचा प्रताप काय?

नाशिक : कुठेलेही कंत्राट ( Contractor ) मिळवण्यासाठी कंत्राटदार हे सर्व बाजूने ताकद लावत असतात. मात्र, अनेकदा काही नियमांची पूर्तता करता येत नसल्याने अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करतात किंवा बनावट कागदपत्रे ( Fake Certifiate ) तयार करतात. यातीलच एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नाशिक महानगर पालिकेने ( NMC ) दोन बड्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीतच टाकले आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करणे चांगलेच महागात पडले आहे. कंत्राटदार यांचा हा प्रताप पालिका वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

नाशिक महानगर पालिकेने काही दिवसांपूर्वी वेगवेगळ्या प्रकारच्या निविदा काढल्या होत्या. त्यामध्ये झाडांच्या बाजूचा पालापाचोळा काढणे, घेर कमी करणे याबाबतची निविदाही काढली होती.

यासाठी विविध ठिकाणच्या ठेकेदारांनी यासाठी अर्ज केले होते. त्यामध्ये दोन ठेकदारांनी पालिकेची फसवणूक करून कंत्राट मिळविण्यासाठी शक्कल लढवली होती. त्यामध्ये कंत्राटदारांचा तो प्रयत्न फसला गेला आहे.

कंत्राटदारांचा प्रताप पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आला आहे. निविदा प्रक्रियेत अर्ज दाखल करत असतांना जोडलेल्या अनुभव पत्रांच्या बाबत अधिकाऱ्यांनी खातरजमा केली होती. त्यामध्ये बनावट दाखले जोडल्याचे समोर आले आहे.

निविदा अर्ज दाखल केल्यानंतर छाननी केली जाते. त्यासाठी ज्या ठिकाणचे अनुभव प्रमाणपत्र असतात तेथील माहिती घेतली जाते. त्यात तपासणी करत असतांना दोन ठेकेदार फसवणूक करत असल्याचे समोर आले आहे.

सायली नंदकुमार विसपुते यांनी धुळे जिल्ह्यातील बळसाणे ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र जोडले होते. त्या ग्रामपंचायत हद्दीत त्यांनी काम केल्याचे अनुभव प्रमाणपत्र जोडले होते, त्यानुसार खात्री करतात ते बनावट असल्याचे आढळून आले आहे.

विनायक संतोष कोल्हे यांनीही सिडको विभागासाठी निविदा अर्ज केला होता. त्यामध्ये छाननी करत असतांना त्यांचा बनावट दाखला आढळून आला आहे. त्या दोघांनाही निविदा प्रक्रियेत बाद करण्यात आले आहे.

नाशिक महानगर पालिकेच्या वतिने राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत पालिकेला फसवण्याचा प्रयत्न असल्याचे निदर्शनास आल्याने दोन्ही कंत्राटदारांना नाशिक महानगर पालिकेने काळ्या यादीत टाकले आहे.

काळ्या यादीत टाकल्या नंतर पालिका स्तरावर निविदा प्रक्रियेत पुढील काळात कुठलाही सहभाग घेता येणार नाही. विशेष म्हणजे इतर महानगर पालिका स्तरावर देखील याबाबतची माहिती दिली जात असते.

एकूणच पालिकेची फसणवुक करण्याचा प्रयत्न दोन्ही कंत्राटदारांच्या अंगाशी आला आहे. त्यामुळे पालिका वर्तुळात आणि कंत्राटदार क्षेत्रात पालिकेच्या या कारवाईची जोरदार चर्चा आहे.