जुन्या कामांना स्थगिती, नव्या कामांना ब्रेक! पालकमंत्री कधी मिळणार ?
नाशिक जिल्ह्याला एक मंत्रिपद मिळाले असले तरी जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्याने जिल्हा वाऱ्यावर आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. मोठे निर्णय घेता येत नाहीये.
नाशिक : राज्यामध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या रूपाने नवे सरकार राज्यात आले. जवळपास ही उलथापालथ होऊन तीन महिन्याचा काळ उलटत आहे. मात्र, नवे सरकार (Goverment) येताच जुन्या कामांना स्थगिती देण्यात आली. याशिवाय जिल्हा वार्षिक नियोजन खर्चाला मज्जाव केल्याने विकासाला ब्रेक लागला आहे. ऐन पावसाळ्यात सरकारचा गाडा चिखलात रुतल्याची गट निर्माण झाली आहे. त्यातच जिल्ह्याला पालकमंत्री जाहीर होत नसल्याने अनेक निर्णय घेण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा ताटकळत बसली आहे.
नाशिक जिल्ह्याचा वार्षिक प्रारूप आराखडा हा मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये मंजूर झाला होता. त्यानुसार सर्वच विभागांच्या प्रमुखांना आराखडा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
2022-2023 चा प्रारूप आराखडा मंजूर केल्यानंतर जवळपास साडेआठशे कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यानुसार शासकीय योजना आणि विकासकामांचे नियोजन केले होते.
राज्यात सत्तांतर झाल्यावर विकासकामांचा प्राध्यानक्रम बदलला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात विकासावर भर दिला होता.
नाशिक जिल्ह्याला एक मंत्रिपद मिळाले असले तरी जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्याने जिल्हा वाऱ्यावर आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. मोठे निर्णय घेता येत नाहीये.
जिल्ह्यात आदिवासी विकास प्रकल्पाला साधारणपणे सव्वा तीनशे कोटी रुपये मंजूर आहेत. मात्र, वार्षिक निधीला स्थगिती असल्याने विकास कामे कागदावरच आहे.
वार्षिक योजेनेची कामेही ठप्प असल्याने जिल्ह्याचा विकासाला ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे. त्यात पालकमंत्री नसल्याने जिल्हा वाऱ्यावर असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पालकमंत्री कधी निवडतात याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.