Disha Salian Case : दिशा सालियन प्रकरणात वकील असीम सरोदेंची मोठी प्रतिक्रिया, म्हणाले आदित्य ठाकरेंना…थेट कायदाच सांगून टाकला!
दिशा सालियन प्रकरणावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकात संघर्ष सुरु आहे. या प्रकरणात आज दिशा हीचे वडील सतीश सालियन मातोश्रीवर जावून नोटीस दिली आहे. यावर वकील असिम सरोदे यांनी आपली प्रतिक्रीया दिली आहे.
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात आता तिचे वडील सतीश सालियन यांनी मातोश्रीवर जाऊन नोटीस दिली आहे. गुन्हेगारी कायद्यात अशी कुठेही नोटीस देता येत नाही. 500 कोटीच्या अब्रुनुकसानीची नोटीशीचा स्टंट करणं योग्य नाही. कायद्याचा हत्यारासारखा वापर करून राजकारण होत आहे असे वकील असिम सरोदे यांनी म्हटले आहे.
पार्थ पवारांना खूप मोठी माफी
सतीश सालियन यांनी मातोश्रीत जाऊन आदित्य ठाकरे यांच्यावर 500 कोटीच्या अब्रुनुकसानीची नोटीस दिली आहे. गुन्हेगारी कायद्यात अशी कुठेही नोटीस देता येत नाही. हा कायद्याचा गैरवापर म्हणता येईल. कायद्याचा सूड घेण्यासाठी हत्यारासारखा वापर केला जात आहे. मागे पार्थ पवारांना खूप मोठी माफी देण्याचा प्रकार घडला होता. सत्ता संतुलन करण्याचा प्रकार आपल्याला पाहायलेला मिळाला होता. राजकारणात कोणत्याही स्तरावर बेकायदेशीररित्या कृत्य केल्याचे आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सध्याची सत्ता हे बेकायदेशीर असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आदित्य ठाकरेंना आधीच्या तपासात क्लीनचीट मिळाली आहे असे वकील असिम सरोदे यांनी म्हटले आहे.
आदित्य ठाकरे हे गुन्हेगारी कृत्य केलेलं नाही, हे मलाच नाही आणि महाराष्ट्रालाही माहिती आहे. आदित्य ठाकरे शिवसेनेचे पुढचे नेतृत्व करणार त्यामुळे आदित्य ठाकरेंवर आरोप करून नामोहरण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. कोर्टाच्या निकालाच्या आधीच प्री ट्रायल पनिशमेंट देणं योग्य नाही. कायद्याचा दुरूपयोग करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आदित्य ठाकरे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे नाहीत, त्यांच्या अंगात ती नाही असेही सरोदे यांनी म्हटले आहे.
उपवर्गीकरणाला आक्षेप घेणारी याचिका
उपवर्गीकरणाला आक्षेप घेणारी याचिका आम्ही छत्रपती संभाजीनगरच्या खंडपीठात दाखल केली आहे. बदर समिती राज्य सरकारतर्फे नेमण्यात आलेली आहे. महार आणि मातंग समाजावर अन्याय होणार नाही यांची काळजी घेतली पाहिजे. उपवर्गीकरण करताना व्यापक दृष्टीकोन ठेवला पाहिजे होता. उपवर्गीकरणामुळे गुंतागुतीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. उपवर्गीकरणाचा अमलबंजावणीसाठी बदर समितीने लोकांसोबत संवाद केला पाहिजे. जिल्ह्या जिल्ह्यामध्ये संवाद साधायला पाहिजे. संवादानंतर अहवाल लोकांमध्ये ठेवायला पाहिजे असेही सरोदे यांनी म्हटले होते.
उपवर्गीकरणाचा निर्णय लादणं योग्य नाही
न्याय आणि अन्याय यात धुसर रेषा असते. अन्याय न होण्यासंदर्भात विचार केला गेला पाहिजे. उपवर्गीकरणासंदर्भात संभाजीनगरच्या खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बदर समिती नेमली आहे. महार आणि मांतग शेड्युल ट्राईबमधील परिस्थिती निर्माण होत आहेत.उपवर्गीकरणांतून समस्या अधिक गुंतागुतीची झालेली आहे. शेड्युल ट्राइब आणि शेड्युल कास्टमधील तज्ज्ञ लोकांनी बोललं पाहिजे. उपवर्गीकरणा संदर्भात अमलबंजावणी पूर्वी समितीने विविध ठिकाणी जावून लोकांशी संवाद साधला पाहिजे. बंदर समितीने लोकांशी बोललं पाहिजे. बदर समितीचा अहवाल लोकांसमोर ठेवले पाहिजे. उपवर्गीकरणाचा निर्णय लादणं योग्य ठरणार नाही असेही असिम सरोदे यांनी म्हटले आहे.
येथे व्हिडीओ पाहा –
जीवंत काळाविषयी हे नेते का बोलत नाहीत
लोक आरक्षण का मागत आहेत ? जाती धर्माच्या आरक्षण देत राहीले तर काय होईल ? रोजगारांच्या समान संधी उपब्लध नाही आहेत. सरकारच्या राजकीय स्वरूपाच्या घोषणा असतात. नरेंद्र मोदींना प्रश्न विचारायला हवा. 12 वर्षात सत्ता असताना तुम्ही काय करता ते सांगा. जीवंत काळाविषयी हे नेते का बोलत नाहीत ? जातीय आधारावर तेढ निर्माण करणार राजकारण आहे.कुणबी जातीच्या आधारावर मिळू शकणार नाही. सुप्रीम कोर्टानं पन्नास टक्के मर्यादा घालून दिली आहे. आता तात्पुरता कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारावर आरक्षण मिळालं पाहिजे. मनोज जरांगेंनी दिल्ली मोर्चा काढून संविधानिक तरतूद बदलण्याची मागणी मोदींकडे करायला पाहिजे असेही असिम सरोदे यांनी म्हटले आहे.
