MPSC परीक्षांबाबत मोठा निर्णय; 75 हजार रिक्त पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा

मुंबई : मंत्रीमंडळ बैठकीत एमपीएससी विद्यार्थ्यांबाबत सरकारने दोन महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस मार्फत घेतल्या जाणार आहेत. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या बाबतचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थित हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे 75 हजार रिक्त पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मागील वर्षी राज्यातील आरोग्य सेवा परिक्षा व म्हाडा प्राधिकरणातील तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील सरळसेवा भरती परिक्षा पेपर फुटल्याने शेकडो उमेदवारांचे मोठे नुकसान झाले होते.

या घोटाळ्यानंतर या परीक्षा टीसीएस- आयओएन, आयबीपीएस या कंपन्यांनमार्फत घेण्याचा निर्णय तत्कालीन ठाकरे सरकारने घेतला होता.
10 पदांसाठी घेतली जाणार एकच संयुक्त पुर्व परीक्षा घेतली जाणार आहे. महाराष्ट्र अराजपत्रित संयुक्त सेवा पुर्व परीक्षा नावाने एकच परीक्षा घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

मुख्य परीक्षा मात्र वेगवेगळ्या आयोजित केल्या जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांची संख्या , एकाच विभागाची पुर्व परीक्षा , वेळ , खर्च वाचवण्यासाठी आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील सरळ सेवेची रिक्त पदे ऑनलाईन पद्धतीने टीसीएस, आयबीपीएस मार्फत संस्थांमार्फत घेण्याचा निर्णय झाला.

या कंपन्यांची नामनिर्देशनासह निवड झाल्यानंतर परिक्षांची विहित कार्यपद्धती व इतर अटी शर्ती सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) यांच्यामार्फत निश्चित करण्यात येतील.

माहिती तंत्रज्ञान विभागातील तज्ज्ञांची राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

यामुळे नव्याने निर्माण करण्यात आलेली माहिती तंत्रज्ञान प्रशासक आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-अ) तसेच आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-अ), सहायक आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-ब) अशी ३ राजपत्रित पदे आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळली जाणार आहेत. तसेच या पदाचे सेवाप्रवेश नियम स्वतंत्रपणे तयार करण्यात येणार आहेत.

सध्या उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञ अन्य ठिकाणी चांगली संधी मिळाल्यास काम सोडून जातात. असे अचानकपणे झाल्यास प्रणालीमध्ये काही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ही पदे तातडीने भरता यावीत म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एमपीएससीच्या कक्षेतील सरळसेवेच्या जागांचे मागणीपत्र लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही या बैठकीत देण्यात आले आहेत.