ओव्हर स्पीड प्रकरणात एसटी चालकांकडून लाखो रुपयांची दंड वसुली! सरकारी वाहन म्हणून शिथीलता देण्याची संघटनेची मागणी
या विषयावर आरटीओ आणि एसटीचे व्यवस्थापन यांच्यात चर्चा झाली पाहिजे आणि निश्चित धोरण ठरविण्यात आले पाहिजे एसटीकडून असा दंड वसूल करताना तिच्या सेवेचा व यापुढे चालकांच्या पगारातून अशी वसुली करताना त्यांच्याही आर्थिक स्थितीचा सहानुभूती पूर्वक विचार करण्यात आला पाहिजे असे एसटी संघटनेचे नेते श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले आहे.
मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावर आरटीओने घालून दिलेली ताशी ८० किलो मीटर आणि घाट सेक्शनमध्ये ताशी ४० किलोमीटरची वेग मर्यादा ओलांडल्याने अनेक एसटी वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ६ कोटी रुपयांच्या पेक्षा जास्त दंड आरटीओने वसूल केला आहे. एसटीच्या एकट्या ठाणे विभागाकडून ८० लाख रुपये एवढा दंड वसूल केला आहे. ही दंडाच्या रक्कमेची वसुली या वाहन चालविणाऱ्या चालकाच्या पगारातून करण्यात आली आहे. विशिष्ट परिस्थितीत प्रवाशांना ठरवून दिलेल्या वेळेत उचित स्थळी पोहचविण्यासाठी किंवा रस्त्यातील वाढलेल्या वाहतुकीचा विचार करून वेग मर्यादा किंचित वाढल्यास एसटी ही सार्वजनिक वाहतूक सेवा देणारी संस्था असल्याने एसटीच्या वाहनाला दंडाच्या रकमेत शिथिलता द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
एसटी बस हे प्रवासी वाहतूक करणारे वाहन असून कुठलही अनुचित घटना घडू नये यासाठी बसेस ८० वेग मर्यादेवर लॉक केलेल्या आहेत. एसटीची सुटण्याची आणि पोचण्याची वेळ ठरवून दिलेली असते. कितीही वाहतूक कोंडी असली तरीही प्रवाशांना उचित वेळेत गंतव्य स्थळी पोहोचवायचे असते. काही प्रवाशांचा तर तेथून पुढचा प्रवास रेल्वे, बस, छोटी वाहने आणि काही वेळा विमानाचा असतो अशा वेळी विशिष्ट परिस्थितीत प्रवाशांच्या विनंतीवरून रस्त्यावरची स्थिती बघून लेन कटिंग करून पुढे जावे लागते. काही वेळा रुग्ण प्रवाशांना तसेच रात्रीच्या वेळी महिला प्रवाशांना त्यांनी केलेल्या विनंती वरून एसटी ही ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ हे ब्रीद वाक्य स्मरुन मार्गक्रमण करीत असते. त्याचप्रमाणे एसटीच्या चालकांनी गर्भवती महिलांना सुद्धा वेळेत रुग्णालयात दाखल केल्याच्या घटना सुद्धा समाज माध्यमांवर गर्वाने आणि कौतुकाने सांगितल्या जातात.
विशिष्ट परिस्थितीत नियमाला बगल द्यावी
सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून वेग मर्यादा घालून देण्याचा सरकारचा नियम योग्य असला तरी मानवतेचा आंणि रस्त्यावरील परिस्थितीचा तसेच एसटीच्या एकंदर सेवेचा विचार केल्यास त्यात वेग मर्यादेत किंचित वाढ झाल्यास एसटीच्या वाहनाला शिथिलता देण्यात आली पाहिजे कारण सुरक्षिततेच्या एकूण आकडेवारीचा विचार केल्यास आजही एसटी सर्वात अव्वल स्थानी असल्याचे दिसून येत आहे. एकंदर सेवेचा विचार करून एसटीच्या वाहनाला विशिष्ट परिस्थितीत वेग मर्यादेत शिथिलता देण्यात यावी.
आतापर्यंत दंड परत करावा
या शिवाय घाट सेक्शनमध्ये चढ आणि उताराला एसटीच्या वाहनाची वेग मर्यादा कमी करण्याचा प्रयत्न केला तरी मागे आणि पुढे असलेल्या वाहनांमुळे ते कधी कधी शक्य होत नाही.अशावेळी रस्त्यावरील वाहनांची स्थिती बघून वाहन चालवावे लागते. त्यामुळे उतार आणि चढ असेल तर एसटी हे शासकीय वाहन असल्याने त्याची वेग मर्यादा ताशी ४० किमी ऐवजी किंचित वेग वाढल्यास दंड वसूल करु नये. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत एसटीकडून लाखो रुपयांची दंड वसुली झाली असून एकवेळची बाब म्हणून ही दंडाची रक्कम एसटीला परत देण्यात यावी अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे
