सरकार नियुक्त संचालक आले तरी गोकुळ सतेज पाटलांचच? माजी सरन्यायाधीशांनी थेट कायदाच सांगितला

भूषण पाटील, कोल्हापूर, टीव्ही९ मराठी प्रतिनिधी :  कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) मधील नवनिर्वाचित बहुमताला सत्तास्थापनेपासून रोखण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश आणून तज्ज्ञ व शासकीय स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास तो कायदा आणि संविधानाच्या चौकटीत टिकणार नाही, असा कायदेशीर सल्ला भारताचे माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी दिला आहे. असा अध्यादेश म्हणजे मनमानी कारभार आणि अधिकारांचा गैरवापर ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील वकील अ‍ॅड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी गोकुळच्या १३ विरोधी निर्वाचित संचालकांच्या वतीने माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला मागवला होता. ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी त्यांनी त्यावर अभिप्राय दिला आहे. कलम ७३ अअअ आणि २७(९) नुसार स्वीकृत व शासकीय नामनिर्देशित संचालकांना अध्यक्ष किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही. बहुमताचा कौल नाकारण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे हा अधिकार देणे हे राजकीय हेतूने प्रेरित असून लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने (रिट याचिका ५७६२/२०२६) २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीसाठी स्पष्टपणे २५ निर्वाचित संचालकांना ७ दिवसांची नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाचा हा आदेश प्रलंबित असताना असा अध्यादेश काढणे म्हणजे थेट न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे ठरेल, असेही गवई यांनी अभिप्रायमध्ये म्हंटले आहे. राज्य सरकारचा असा कोणताही अध्यादेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास रद्द ठरण्यास पात्र राहील, असेही या अभिप्रायमध्ये म्हंटले आहे.

काय आहे सरकारचा निर्णय?

दरम्यान, कोल्हापूरमधील महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र असलेल्या जिल्हा दूध उत्पादक गोकुळच्या सत्तेचा पेच सोडवण्यासाठी संस्थेच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या 5 व्यक्तींची संचालक म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. यातील एका संचालकाला मताचा अधिकार नसणार आहे पण इतर चौघांना मात्र मंडळामध्ये मताचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्याचवेळी हे संचालक हे संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीसाठी पात्र नसतील. मुख्ममंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, हा केवळ अध्यक्ष निवडीवर तोडगा काढण्यासाठी घेतलेला निर्णय आहे.