प्रकाश आंबेडकरांना खुलं आव्हान, आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून माजी आमदाराने दंड थोपटले!

1 ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिलेला आहे, त्या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. आरक्षणापासून वंचित असलेल्या समाजाकडून हा आक्रोश व्यक्त करण्यात येत आहे, असे रमेश कदम म्हणाले.

प्रकाश आंबेडकरांना खुलं आव्हान, आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून माजी आमदाराने दंड थोपटले!
PRAKASH AMBEDKAR
Image Credit source: tv9 marathi
| Updated on: Sep 09, 2026 | 5:16 PM

सोलापुरात अनुसूचित जातीच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ मातंग समाजाने भव्य मोर्चा काढला आहे.
सोलापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून या मोर्चाला सुरुवात झाली. राज्यभरातून मोठ्या संख्येने मातंग बांधव या मोर्चात सहभागी झाले. या मोर्चात सहभागी झालेल्या नेत्यांनी राज्य शासनावर जोरदार टीका केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात निर्णय दिलेला आहे, मात्र राज्य शासन अंमलबजावणी करत नाहीये. ब्रिटिशांनी मातंग समाजाला गुन्हेगार ठरवलं होतं. आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासाठी आम्हाला पुन्हा गुन्हेगार ठरवलं तरी हरकत नाही. पण आमच्या मागण्यासाठी लढत राहू, असा पवित्रा लहुजी शक्ती सेनेचे अध्यक्ष विष्णू कसबे यांनी दिली. यावेळी एससी उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून माजी आमदार रमेश कदम आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांना थेट आव्हान दिलंय.

आनंदराज आंबेडकर आणि बुद्धीचा काहीच संबंध नाही

मातंग समाजाला उपवर्गीकरणातील आरक्षण कसे योग्य आहे हे आम्ही सांगतो आणि ते अयोग्य कसे आहे हे प्रकाश आंबेडकरांनी आम्हाला सांगावे. आम्हाला वाद नको संवाद हवाय. आम्हाला संघर्ष नको सहकार्य हवे आहे. जर तुम्ही 4 मारण्याची भाषा कराल तर आम्ही 2 तर मारणारच, असं खुलं आव्हान रमेश कदम यांनी प्रकाश आंबेडकरांना दिले. तसेच आनंदराज आंबेडकर आणि बुद्धीचा काहीच संबंध नाही, अशी टीकाही रिपब्लिकन सेनेचे आनंदराज आंबेडकर यांच्यावर केली.

युती सरकारने आतापर्यंत न्याय देण्याची भूमिका घेतलेली नाही

1 ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिलेला आहे, त्या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. आरक्षणापासून वंचित असलेल्या समाजाकडून हा आक्रोश व्यक्त करण्यात येत आहे. गेला 75 वर्षापासून सामाजिक न्यायाच्या प्रतीक्षेमध्ये असलेला हा समाज रस्त्यावरती उतरून आंदोलन करीत आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमधील आघाडी सरकार किंवा युती सरकारने आतापर्यंत न्याय देण्याची भूमिका घेतलेली नाही. देशामधील अर्धा डझन राज्यामध्ये उपवर्गीकरणाचा निर्णय झालेला आहे. परंतु आपला महाराष्ट्र फुले शाहू आंबेडकरांचे राज्य आहे, साधुसंतांची आणि पुरोगामी यांचा महाराष्ट्र आहे, असे म्हणत या आपल्या राज्यामध्ये उपेक्षित वंचित लोकांना न्याय देण्यासाठी इतका विलंब का होत आहे? असा सवाल रमेश कदम यांनी केला.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us