मोठी बातमी! राज्यात 3 जातीच्या लोकांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळणार, सरकारचा तातडीचा निर्णय; थेट मंत्र्याने दिल्या सूचना
‘हिंदू वैश्य, हिंदू वाणी आणि हिंदू वैश्य वाणी या तीनही जाती एकच आहेत’, असा निर्वाळा देत राज्याचे ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.

‘हिंदू वैश्य, हिंदू वाणी आणि हिंदू वैश्य वाणी या तीनही जाती एकच आहेत’, असा निर्वाळा देत राज्याचे ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे वैश्यवाणी जातीच्या नागरिकांना ओबीसी प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा दाखला देत मंत्री अतुल सावे यांनी या तिन्ही जातींचा एकच सामाजिक घटक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संबंधित विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांनी वैश्यवाणी जातीच्या प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांमध्ये आयोगाच्या अहवालाचा विचार करून आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्रासाठी महत्त्वाचा निर्णय
वैश्यवाणी समाजातील नागरिकांना ओबीसी प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र मिळताना अनेकदा अडचणी येत असल्याची बाब समोर आली होती. हिंदू वैश्य, हिंदू वाणी आणि हिंदू वैश्य वाणी या नावांमुळे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधतेच्या प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आता स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात या तिन्ही जाती एकाच असल्याचे नमूद करण्यात आल्याने संबंधित प्रकरणांमध्ये त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे वैश्यवाणी समाजातील पात्र नागरिकांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
या निर्णयामुळे शिक्षण, सरकारी नोकरी तसेच इतर शासकीय योजनांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेला मोठी मदत होऊ शकते. विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडून आता या संदर्भातील प्रकरणांची छाननी आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे केली जाणार आहे. ओबीसी प्रवर्गातील वैश्यवाणी समाजासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रश्नाला यामुळे दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
