महाराष्ट्रात शासनमान्य गुटखा निर्मिती? सचिवाच्या भूमिकेमुळे प्रकरण थेट कोर्टात, याचिकेत नेमकं काय?
राज्यात आधीच अमली पदार्थांची विक्री वादात असताना आता त्यात शासनमान्य गुटखा आणि हुक्का निर्मितीची भर पडणार की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
मुंबई : महाराष्ट्रात आधीच अमली पदार्थांची विक्री वादात असताना आता त्यात शासनमान्य गुटखा आणि हुक्का निर्मितीची भर पडणार की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागाचे सचिव धीरज कुमार यांनी एफडीए आयुक्त श्रीधर डुबे पाटील यांच्या संगनमताने न्यायालयात दाखल शासकीय भूमिकेने हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याच शासकीय भूमिकेचा आधार घेत गुटखा आणि हुक्का व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ‘ज्याप्रमाणे केवळ एका हुक्का व्यापाऱ्याला महाराष्ट्र शासनाने सवलत दिली, तशी सवलत सगळ्यांना देऊन शासनमान्य गुटखा आणि हुक्का निर्मिती महाराष्ट्रात करण्यास अनुमती द्यावी’, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली असून त्याची लवकरच सुनावणी अपेक्षित आहे.
विविध कंपन्यांवर छापेमारी
याबाबतचा तपशील असे सांगतो की, आयुर्वेदिक हुक्क्याच्या नावाखाली प्रत्यक्षात गैरकारभार सुरू असल्याची गोपनीय माहिती विभागाला डिसेंबर 2025 मध्ये मिळाली. त्यानुसार, भिवंडीस्थित हाय स्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी आणि पुण्याच्या सोएक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड या कंपन्यांवर छापे टाकण्यात आले. या छापेमारीत जप्त केलेल्या वस्तूंचे नमुने शासकीय प्रयोगशाळेत पाठवले गेले. त्या तपासणीत वादग्रस्त कंपनीच्या उत्पादनात मोलासिस, सुकरोस, ग्लिसरीन, सुगंधी सुपारी आणि निकोटिन सापडले. यामुळे, सुगंधी द्रव्य वापर प्रतिबंधक कायद्यान्वये भिवंडीच्या गोदामात छापे टाकून पकडलेला 10 कोटींचा माल जप्त करण्यात आला आणि पुण्यात असलेले उत्पादन केंद्र सील केले गेले. या कारवाईत वादग्रस्त कंपनीच्या काही कर्मचाऱ्यांना अटकही झाली.
आरोपीने याविरोधात न्यायालयात धाव घेत, जप्त केलेला माल सोडावा अशी मागणी केली. मात्र, प्रतिबंधित पदार्थांचा वापर असल्याने पुणे आणि भिवंडी येथील न्यायालयाने जप्त माल सोडला नाही आणि अटक व्यक्तींना जामीन नाकारला. यानंतर, आरोपीने उच्च न्यायालयात याचिका केली व गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली. त्याला सरकारने विरोध केला. खटल्यात ॲड. राजीव पाटील यांनी विशेष सरकारी वकील या नात्याने काम पाहिले. युक्तिवादानंतर, उच्च न्यायालयाने आरोपीवरील गुन्हा रद्द केला नाही व शासकीय प्रयोगशाळेचे पुरावे बघून जामीनही नाकारला.
आरोपीची न्यायालयात याचिका
त्यानंतर, आरोपीने उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. ‘आपल्यावर झालेली कारवाई चुकीची असून, जप्त माल सोडवा’ अशी याचिकेत मागणी केली गेली. यावर, न्यायालयाने आयुक्तांना पुन्हा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. इथेच, अन्न आणि औषध विभागाच्या अंतर्गत काय सूत्र फिरली कुणास ठाऊक, आयुक्तांच्या ऐवजी सचिव धीरज कुमार यांनी न्यायालयात पत्र देत, जप्त केलेला प्रतिबंधित माल नष्ट करण्याऐवजी पोलिस संरक्षणात परराज्यात सुरक्षित नेऊन पोहचवण्यास हरकत नाही अशा आशयाची भूमिका घेतली. याआधारे, न्यायालयाने जप्त माल सोडण्याचे आदेश दिले. अशा कारवाईमुळे महाराष्ट्रात प्रतिबंधित उत्पादने तयार करून ती इतर राज्यात विक्री करणे शक्य असल्याचा संकेत गेला. याचाच आधार घेत, राज्यातील गुटखा उत्पादकांनी महाराष्ट्रात शासनमान्य गुटखा निर्मितीची अनुमती न्यायालयाकडे मागितली आहे.
सचिव धीरज कुमार यांच्या पत्रामुळे ही स्थिती आल्याने राजकीय वर्तुळात संताप व्यक्त होत आहे. प्रत्यक्षात राज्यात गुटखा निर्मिती, वाहतूक आणि वितरण यावर प्रतिबंध असताना सरकारला विश्वासात न घेता परस्पर एखाद्या विभागाचे अधिकारी इतका मोठा धोरणात्मक निर्णय कसा घेऊ शकतात? असा सवाल या निमित्ताने राष्ट्रवादीचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी उपस्थित केला आहे. आमदार खोसकर यांनी या प्रश्नी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन, “महसूल वाढवायला राज्यात गुटखा निर्मिती सुरू करा” असे उपरोधिक पत्रच दिल्याने खळबळ माजली आहे.
