St Worker Strike : 18 फेब्रुवारीपर्यंत विलीनीकरणाचा अहवाल सादर करा, राज्य सरकारला कोर्टाचा दणका
एसटीच्या विलीकरणच्या मागणीबाबचा अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोर्टात (Mumbai High court) वेळ वाढवून मगण्यात आला होता. मात्र आज कोर्टाने पुन्हा राज्य सरकारला दणका देत अहवाल 18 फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई : गेल्या अनेक महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा (St Worker Strike) मुद्दा महाराष्ट्राने पाहिला आहे. राज्य सरकारने ऐतिहासिक पगारवाढ देऊनही काही एसटी कर्मचारी संपावर ठाम राहिल्याने एसटीचं मोठं नुकसान झालं आहे. एसटी विलीकरणाचाबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी कोर्टाने राज्य सरकारला बारा आठवड्यांचा वेळ दिला होता. त्यानंतर काल एसटीच्या विलीकरणच्या मागणीबाबचा अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोर्टात (Mumbai High court) वेळ वाढवून मगण्यात आला होता. मात्र आज कोर्टाने पुन्हा राज्य सरकारला दणका देत अहवाल 18 फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावरून आता राज्य सरकारवर जोरदार टीका होत आहे. ही राज्य सरकारची फजिती आहे, म्हणत वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna Sadavarte) यांनी राज्य सरकारची खिल्ली उडवली आहे. या संपात अनेक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत, असेही गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायलयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
ही राजेशाही नाही, संविधानिक राज्य-सदावर्ते
अनिल परब जे बोलत होते, अहवाल तयार होत आहे, तसं चालतं नसतं, आता त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत अहवाल सादर करावा लागणार आहे, असेही सदावर्ते यांनी बजावलं आहे. सरकार आणि राष्ट्रवादीचे नेते केवळ वेळकाढूपणा करत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनीही यावर संताप व्यक्त केला आहे. राज्य सरकार आमच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे. काहीही झालं तरी आम्ही संप माघे घेणार नाही अशी भूमिका एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतलीय, तर ही राजेशाही नाही, हे संविधानिक राज्य आहे, असेही सदावर्ते यांनी बजावलं आहे.
सरकारला टक्केवारी गोळा करायची आहे-पडळकर
याच मुद्द्यावरून गोपीचंद पडकर यांनीही राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. सरकार एकीकडे एसटी कामगारांना कामावर हजर व्हा म्हणते आणि दुसरीकडे फसवणूक करतंय, असा आरोप पडळकरांनी केला आहे. या सरकारला संप चिघळवयाचा आहे आणि नवीन नोकर भरती करून टक्केवारी घेता येइल. घोटाळा करता येइल. असा प्लॅन या सरकारचा आहे असे पडळकर म्हणाले आहेत. एसटी आंदोलन सुरू झालं त्यावेळी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केलं होतं. आणि राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेत, सरकारला धारेवर धरलं होतं. त्यामुळे हा अहवाल राज्य सरकार काय देतंय? आणि वेळेत अहवाल देणार का? याकडे राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागलं आहे.
